जूरी सिस्टम के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन का प्रस्तावित ड्राफ्ट :
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राईट टू रिकाल पार्टी (शीर्षक)
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ग्रीस में जूरी सिस्टम होने के कारण ही सिकन्दर विश्वविजेता बन पाया था।(उपशीर्षक)
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न्याय में देर ही अंधेर है - किसी भी व्यवस्था के सभी क़ानून रद्दी हो जाते है यदि उन्हें तोड़ने पर दोषी को त्वरित गति से दंड नही दिया जाता। भारत की अदालतों में 3 करोड़ मुकदमें लंबित है तथा यह बोझ लगातार बढ़ रहा है।भारत की न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमने जूरी सिस्टम का कानूनी ड्राफ्ट प्रस्तावित किया है, जिसके गेजेट में प्रकाशित होने पर 90% मुकदमो का फैसला 10-15 दिनों के भीतर आने लगेगा और न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में कमी आएगी।
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जूरी सिस्टम क्या है ?
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इस प्रणाली में दंड देने की शक्ति नागरिको के अधीन होती है, तथा नागरिक मंडल बहुमत से फैसले देते है। किसी भी मुकदमे की सुनवाई के लिए नागरिको की जूरी बुलाई जाती है जिनका चयन जिले की मतदाता सूची में से लॉटरी (रेंडमली) द्वारा किया जाता है। प्रत्येक मुकदमे के लिए अलग जूरी होती है तथा यही नागरिक सुनवाई करके बहुमत से फैसला देते है। हमने 12 नागरिको की जूरी का प्रस्ताव किया है। हाईकोर्ट जूरी में नागरिको की संख्या 250 तक होगी, जिनका चयन राज्य की मतदाता सूचियों में से किया जाएगा। इस विधि में नागरिक सर्वोच्च होते है तथा संविधान और क़ानून की व्याख्या का अधिकार प्रजा के पास होता है।
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देश के तकनिकी, औद्योगिक, आर्थिक एवं सैन्य विकास का जूरी सिस्टम तथा राईट टू रिकाल कानूनों से गहरा सम्बन्ध है। ग्रीस में 2500 वर्ष पहले से जूरी सिस्टम मौजूद था जो कि बाद में उत्तरोत्तर कमजोर होता गया। 12 वीं शती में ब्रिटेन ने जूरी सिस्टम अपनाया और 16 शताब्दी आते आते ब्रिटेन दुनिया का सबसे विकसित देश बना। यूरोप का पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रान्ति जूरी सिस्टम की ही देन थी। अमेरिका में जूरी सिस्टम1750 ईस्वी में आया, और आज अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश इसीलिए है क्योंकि अमेरिका में सबसे मजबूत जूरी सिस्टम तथा राईट टू रिकाल कानूनी प्रक्रियाएं है।
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राईट टू रिकाल क्या है ?
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भ्रष्ट को नौकरी से निकालने का अधिकार नागरिको के पास होना राईट टू रिकाल है। अमेरिका में जज तथा जिला पुलिस प्रमुख को नौकरी से निकालने का अधिकार वहां के नागरिको के पास है। इससे नेता-पुलिस-जज गठजोड़ टूट जाता है तथा ये अधिकारी जनता के हितो के लिए कार्य करते है। जापान तथा चीन में भी नागरिको के पास आंशिक रूप से राईट टू रिकाल प्रक्रियाएं है। हमने भारत में भी जज, पुलिस प्रमुख, शिक्षा अधिकारी आदि पदों के लिए राईट टू रिकाल प्रक्रियाएं प्रस्तावित की है। जिनके ड्राफ्ट नीचे दिए गए है।
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शासन की मशीन को क़ानून चलाते है। अच्छे क़ानून अच्छा देश बनाते है, और बुरे क़ानून बुरा। भारत की सामरिक-आर्थिक-शैक्षिक व्यवस्था को सुधारने तथा भ्रष्टाचार-गरीबी-बेरोजगारी की समस्याओं को हल करने के लिए हमें जूरी सिस्टम तथा राईट टू रिकाल जैसे अच्छे कानूनों को भारत में लागू करवाने की जरुरत है।
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नागरिको के लिए : यदि आप इन कानूनों का समर्थन करते है तो, अपने सांसद को SMS भेज कर जूरी सिस्टम तथा राईट टू रिकाल कानूनों को गेजेट में प्रकाशित करने की मांग करे तथा अन्य नागरिको से भी ऐसी मांग करने को कहे। जूरी सिस्टम क़ानून की प्रक्रिया के ड्राफ्ट का लिंक नीचे दर्ज किया गया है। जब करोड़ो नागरिक ऐसी मांग करेंगे तो प्रधानमन्त्री जनसमर्थन का सम्मान करते हुए इन कानूनों को गेजेट में प्रकाशित कर देंगे।
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अधिक जानकारी के लिए राईट टू रिकाल ग्रुप के किसी भी कार्यकर्ता से संपर्क करे।
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जूरी सिस्टम का क़ानून ड्राफ्ट यहाँ देखें :
tinyurl.com/JuryNichliCourtराईट टू रिकाल जज के लिए :
tinyurl.com/RtrJilaJajप्रस्तावित अन्य 120 क़ानून ड्राफ्ट्स के लिए :
righttorecall.info/301.h.pdfफेसबुक समुदाय :
https://www.facebook.com/groups/righttorecallparty/.
*राष्ट्रहित में सूचनार्थ यह विज्ञापन सामान्य नागरिको के अंशदान द्वारा दिया गया है।
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इस ड्राफ्ट में सम्पादन के लिए आप अपना सुझाव रख सकते है। यदि आप कुछ शब्द या वाक्य जोड़े जाने का सुझाव देते है तो उसी अनुपात में हटाये जाने वाले शब्दों/वाक्यों को भी इंगित करें।
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