ArGandhi's decision and AAP-workers' decision to impose restrictions and harassments on private schools is wrong (18-Nov-2015) No.4

November 18, 2015 No.4

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10153135140051922

ArGandhi's decision and AAP-workers' decision to impose restrictions and harassments on private schools is wrong. Govt should improve Govt schools, and should tax private schools by treating them like private companies (minus basic deduction per student). But govts MUST NOT harass private schools by creating maze of laws.
.
My propose is to print Right to Recall District Education Officer law-drafts so that Govt schools improve. 
.
And my proposed wealth tax law-draft imposes tax on private schools , minus basic deductions per students they teach. And they will have to pay income as well, and also service tax. In my other proposal, I have proposed COMPLETE abolition of GST , service tax etc. But as long as service tax etc is there, private schools should be made to pay service tax just like other private companies. The tax can be on (fees collected - Rs 12000 per student per year)
.
SoMoKe , SoMoKe-andhbhagats have opposed RTR-DEO. 
.
I request you all to dump SoMoKe and their andhbhagats and publice RTR-DEO
.
RTR-DEO law-draft is athttps://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152255030191922

महात्मा अरविन्द गांधी और उनके अनुयायियों द्वारा निजी स्कूलों को पीड़ित और नियंत्रित करने के लिए क़ानून थोपे जा रहे है, जो कि एक गलत फैसला है। (18-Nov-2015) No.3

November 18, 2015 No.3

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10153135273151922

महात्मा अरविन्द गांधी और उनके अनुयायियों द्वारा निजी स्कूलों को पीड़ित और नियंत्रित करने के लिए क़ानून थोपे जा रहे है, जो कि एक गलत फैसला है। सरकारो को सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने और निजी स्कूलों पर टैक्स (प्रति छात्र की दर से छूट देते हुए) लागू करने की दिशा में काम करना चाहिए। निजी स्कूलों को कानूनी चक्रव्यूह में फंसाने की जगह उन्हें प्राइवेट कम्पनियो की श्रेणी में शामिल कर देना बेहतर विकल्प है।
. 
http://www.india.com/…/arvind-kejriwal-launches-crusade-ag…/
. 
अभिभावक प्राइवेट स्कूलों में मोटी फ़ीस चुकाने के लिए इसीलिए मजबूर है क्योंकि सरकारी स्कूल तबाह हो चुके है। अब चूंकि अभिभावकों द्वारा लगातार महंगी होती शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है, अत: महात्मा अरविन्द सुधारो का चूपा देने के लिए निजी स्कूलों पर कठोर नियंत्रण लाद रहे है। शिक्षा क्षेत्र के ज्यादातर कार्यकर्ता भी कम नहीं है, वे सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने की मांग करने की जगह निजी स्कूलों के नियमन पर ही अपना दिमाग खपाने में व्यस्त बने रहते है।
. 
प्राइवेट स्कूलों पर किसी प्रकार के कठोर नियंत्रण और उल जलूल कानूनो का अंतिम परिणाम यह होगा कि कमोबेश सभी स्कूल नियमों का उल्लंघन करते हुए स्कूलों का संचालन करेंगे, जिससे जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षा मंत्री के लिए उन्हें पीड़ित करके घूस खाने के अवसर बढ़ जाएंगे, और अंततोगत्वा फ़ीस वृद्धि का भार अभिभावकों की जेब पर पड़ेगा। सरकारी स्कूलों का स्तर नही सुधरने से अभिभावक मोटी फ़ीस चुकाने के लिए निजी स्कूलों पर, और निजी स्कूल शिक्षा अधिकारी को घूस देकर उन पर निर्भर बने रहेंगे। 
. 
हमारा प्रस्ताव है कि सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए राईट टू रिकॉल जिला शिक्षा अधिकारी के कानूनी ड्राफ्ट को गैजेट में प्रकाशित किया जाना चाहिए। 
. 
इसके अलावा निजी स्कूलों को निजी कम्पनियों की श्रेणी में रखते हुए उन पर संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए। इस कर में से स्कूलों को उनके द्वारा पढ़ाये जा रहे छात्रों के हिसाब से प्रति छात्र छूट दी जानी चाहिए। संपत्ति कर के साथ साथ निजी स्कूलों को आय एवं सेवा कर भी चुकाने होंगे। एक अन्य प्रस्ताव में हमने जीएसटी और सेवा कर को 'पूरी तरह से ख़त्म' करने का भी सुझाव दिया है। लेकिन जब तक सेवा कर जारी रहता है तब तक सभी निजी शिक्षण संस्थानों पर निजी कम्पनियो की तरह ही सभी कर लागू किये जाने चाहिए। इस कर में से निजी स्कूलों को 12000 प्रति छात्र की दर से छूट दी जा सकती है। 
. 
सोनिया-मोदी-केजरीवाल और उनके अंधभगत राईट टू रिकॉल जिला शिक्षा अधिकारी के क़ानून का विरोध कर रहे है। उन्हें पता है कि इस क़ानून के देश सभी सरकारी स्कूलों का ढांचा सुधर जाएगा और अभिभावकों को निजी स्कूलों में मोटी फ़ीस चुकाने से निजात मिलेगी। लेकिन उन्हें भय है कि राईट टू रिकॉल जिला शिक्षा अधिकारी क़ानून का समर्थन करने से सोनिया-मोदी और केजरीवाल को बुरा लगेगा। 
. 
सोनिया-मोदी-केजरीवाल आदि इसलिए राईट टू रिकॉल जिला शिक्षा अधिकारी के क़ानून का विरोध कर रहे है क्योंकि इससे भारत की गणित-विज्ञान की शिक्षा का आधार मजबूत होगा, स्वदेशी तकनीक का विकास होगा, मिशनरीज द्वारा किये जा रहे धर्मांतरण में कमी आएगी तथा ऐसा होने से मिशनरीज़ और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मालिक बुरा मान जाएंगे। 
. 
सभी कार्यकर्ताओ से मेरा आग्रह है कि 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत उन्हें सोनिया-मोदी और केजरीवाल की शिक्षा-नीति को कूड़ेदान के हवाले कर देना चाहिए और राईट टू रिकॉल जिला शिक्षा अधिकारी के क़ानून को गैजेट में प्रकाशित करने की मांग करनी चाहिए। 
. 
अपने विधायक/सांसद को एसएमएस द्वारा यह आदेश भेजे ------www.facebook.com/pawan.jury/posts/810067079111530

To those residing in Ahmedabad (18-Nov-2015) No.2

November 18, 2015 No.2

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10153135548281922

To those residing in Ahmedabad,
.
I need 'monetary" / volunteery help for my Ahmedabad election in following way
.
1. I have published 24 page election booklet on Right to Recall etc for Ranip ward. as well as Thakker Bapanager . Cost = Rs 5 per booklet.
.
2. I need volunteers who can buy these booklets and also distribute it on their timw / labor / expense. Compensation = Rs 0
.
Pls message me if you can buy as well a distribute pamphlets in Ranip ward or Thakker Bapanager ward.
..
Please note --- we at Right to Recall Group never ask for cash or any payment. We ONLY ask people to buy pamphlets , and contribute for newspaper advertisements. Newspaper advt is now out of question. So only thing is pamphlet buying

मैकाले रिटर्न्स (18-Nov-2015) No.1

November 18, 2015 No.1

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10153135720856922

मैकाले रिटर्न्स :

इन दिनों सिविल सर्विसेज़ के छात्र दिल्ली में जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ती के सामने अनशन कर रहे है ।

ये छात्र आन्दोलन देश के कई शहरो में पिछले 3 साल से चल रहा है ।

कारण .. ?

ये छात्र सिविल सर्विसेज़ की परीक्षाओं से सीसेट (COMMON APTITUDE TEST ) का पर्चा हटाने की मांग कर रहे है ।

ज्ञातव्य है कि 2011 से पहले तक सिविल सर्विस की प्रारम्भिक परीक्षा (PRE- EXAM ) में दो पर्चे होते थे जिनमे एक सामान्य ज्ञान और एक मुख्य विषय का पर्चा होता था ।

किन्तु सीसेट लागू होने से मुख्य विषय का पर्चा हटा कर APTITUDE का पर्चा शामिल कर लिया गया ।

सीसेट के पर्चे में 10 फीसदी सवाल अंग्रेजी के पूछे जाते है जो कि बहुत ज़टिल होते है । तथा अन्य 40% सवालों का हिंदी अनुवाद इतना कठिन होता है कि वे प्रश्न हिंदीभाषियो की समझ से बाहर हो जाते है ।

-जैसे Go and no go zone तथा super performar अनुवाद पर्चे में क्रमश: 'हाँ/नहीं अवधारणा' तथा 'नायककर्ता' किया गया है ।

परिणाम :

सीसेट लागू होने के बाद हिन्दी भाषी छात्रों के पास होने की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गयी है ।

सीसेट लागू होने से पहले अंग्रेजी भाषी छात्रों का PRE EXAM में पास होने का प्रतिशत -

2008 - 51.6 %
2009 - 54.5 %
2010 - 62 % रहा

जबकि सीसेट लागू होने पर अंग्रेजी भाषियों का प्रतिशत इस प्रकार रहा -

2011 - 83 %
2012 - 82 %

-2009 में 222 हिंदी भाषी सिविल अफसर बने थे जबकि 2013 में सिर्फ 26 छात्र ही हिंदी माध्यम से कामयाब हो सके ।

: साफ़ साफ़ नज़र आ रहा है कि जानबूझ कर सीसेट सिर्फ इसीलिये लागू किया गया है ताकि ग्रामीण एवं छोटे शहरो के हिंदी भाषी छात्रों के अवसर सिकुड़ जाए
और उच्च प्रशासनिक पदों पर 'अंकल सैम' का दबदबा बना रहे ।

समाधान :

सभी नागरिक मतदाता अपने क्षेत्र के सांसद को SMS द्वारा ऑर्डर भेजे कि सिविल सर्विसेज़ में सीसेट का पर्चा रद्द किया जाए , तथा मानव संसाधन मंत्री , संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं राज्यों के लोक सेवा अध्यक्षों को प्रजा अधीन किया जाए ।

प्रजा अधीन राजा @ pk

Pls see my election advertisement in Gujarat Samachar Ahmedabad edition today on FIRST page (19-Nov-2015) No.4

November 19, 2015 No.4

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10153136474096922

Pls see my election advertisement in Gujarat Samachar Ahmedabad edition today on FIRST page.

ad26, came on 18-nov-2015 , monday,, Gujarat Samachar, Ahmedabad edition, first page, size = over quarter page ; 18 cm wide * 34 cm tall (19-Nov-2015) No.3

November 19, 2015 No.3

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153137123116922&set=a.10150470080606922.369631.704201921&type=3

ad26, came on 18-nov-2015 , monday,, Gujarat Samachar, Ahmedabad edition, first page, size = over quarter page ; 18 cm wide * 34 cm tall .
.
Topic of advt = election + RTR , JurySys etc

For mobile phones, for clearer versions, please see PDF at https://www.facebook.com/groups/righttorecallparty/10153757073663103/ 
.
( ચુંટણીની જાહેરાત , પ્રકાશક: રાહુલ ચીમનભાઈ મહેતા )
રાઈટ ટુ રિકોલ પાર્ટી (નોંધણી બાકી)
.
રાણીપ વાર્ડના અને ઠકકર બાપાનગર વાર્ડના અપક્ષ ઉમેદવાર - રાહુલ ચીમનભાઈ મહેતા
.
અનેક મહત્વના રાજકીય મુદ્દાઓ પર વિડીઓ youtube.com\RightToRecallGroup પર જોવા વિનંતી છે
.
રાણીપ વાર્ડ ---- ૧૪. રાહુલ ચીમનભાઈ મહેતા ---- પ્રેશર કુકર
.
ઠકકર બાપાનગર વાર્ડ --- ૧૨. રાહુલ ચીમનભાઈ મહેતા ---- હાથબત્તી
.
મારા વિષે : ૪૭ વર્ષ , બી.ટેક., કોમ્પ્યુટર સાઈન્સ, આઇ.આઈ.ટી દિલ્હી ; એમ.એસ., રટગર્સ યુનીવર્સીટી, USA ;
BTech, IIT Delhi ; MS, Rutgers Univ, NJ, USA .
.
આ જાહેરાતના હેતુઓ છે :
(A) સહુ નાગરીકોને માહિતી આપવી કે કયા સારા કાયદાઓના અભાવે ભારત અમેરિકા કરતા પાછળ છે અને ભારત અનેક્ગણું નબળું છે?
(B) અમેરિકા સાથે આપણે શું લેવા દેવા?
(C) આપ મતદારોનો મને આપેલ ટેકો કઈ રીતે સમાજને મદદ કરી શકે?
(D) અન્ય મુદ્દાઓ
.
(A) કયા કાયદાઓના અભાવે ભારત અમેરિકા કરતા પાછળ છે ? ચાર કાયદાઓ છે-
(૧)રાઈટ ટુ રિકોલ
(૨)જયુરી સીસ્ટમ
(૩)મલ્ટી-ઇલેકશન- multi-election
(૪) રેફેરેન્ડ્મ- referendum
.
(૧) રાઈટ ટુ રિકોલ -- રા.ટુ.રિ. એટલેકે એવી પ્રક્રિયાઓ જેના દ્વારા નાગરીકો સાંસદ, પ્રધાનમંત્રી, ન્યાયાધીશ, પોલીસ કમિશ્નર વગેરેને કોઈપણ દિવસે બદલી શકે. અમેરિકામાં કોર્પોરેટર, મેયર, જીલ્લા ન્યાયાધીશ, પોલીસ કમિશ્નર, શિક્ષણ અધિકારી, ધારાસભ્ય, મુખ્યમંત્રી, હાઇકોર્ટ જજ વગેરે હોદ્દાઓ પર રા.ટુ.રિ. છે. દા.ત. - અમેરિકામાં ૧૯૭૬માં આર્ચી સીમ્સન નામે એક ન્યાયાધીશે બળાત્કારીઓને માત્ર ૬ માસની સજા કરી. તો ૪ મહિનામાં નાગરીકોએ તેને ‘રાઈટ ટુ રિકોલ જજ’ દ્વારા નોકરીમાંથી હાંકી કાઢ્યો. તે પછી અમેરિકામાં ન્યાયાધીશો બળાત્કારના કેસોમાં હળવી સજા નથી કરતા. આમ રા.ટુ.રી. થી ભ્રષ્ટાચાર / ડાંડાઈ ઘટે છે.
.
(૨) જયુરી સીસ્ટમ – અમેરિકામાં અનેક કેસોમાં ચુકાદો ન્યાયાધીશો નહીં, પણ લાખો નાગરીકોની યાદીમાંથી રેન્ડમ (લોટરી)થી લીધેલ ૧૨ સામાન્ય નાગરીકો યાને જ્યુરી આપે છે. અને દરેક કેસે જ્યુરી બદલાય છે. આથી અમેરિકાની અદાલતોમાં ચુકાદા આપનારાઓની વકીલો સાથેની સાંઠગાંઠની કે ચુકાદા આપનારાઓના સગાવાદની સમસ્યા નથી હોતી. ભારતમાં નાગરિકોને ન્યાયાધીશ-વકીલોની સાંઠગાંઠથી અને ન્યાયાધીશોના સગાવાદથી પૈસા/સમયનું પારાવાર નુકશાન થાય છે. અમેરિકામાં આ નુકશાન નહિવત છે.
.
(૩) મલ્ટી-ઇલેક્સન (multi-election) – અમેરિકામાં કોર્પોરેટર, મેયર, જીલ્લા ન્યાયાધીશ, શિક્ષણ અધિકારી, પોલીસ કમિશ્નર, ધારાસભ્ય, સીએમ, હાઇકોર્ટ જજ, લોકસભા/રાજસભા સાંસદ, પીએમ ને નાગરીકો સીધા ચૂંટે છે. આથી આ હોદ્દાધારીઓની સ્વાયત્તા વધારે છે. આથી તેમની કાર્યક્ષમતા વધારે છે. ભારતમાં નાગરીકો માત્ર ૩ જણા ચુંટે છે. અન્ય હોદ્દા પર નિમણુંકો છે. એટલે હોદ્દાધારીઓની સ્વાયત્તા નથી. અને તેમની કાર્યક્ષમતા ઓછી છે.
.
(૪) રેફેરેન્ડ્મ (referendum) – જીલ્લા/રાજ્ય સ્તરે જ્યારે પ્રતિનિધિઓ ખોટા કાયદાઓ બનાવે, તો અમેરિકામાં નાગરીકો રેફેરેન્ડ્મ દ્વારા તે કાયદાઓ રદ્દ કરી પોતાની રક્ષા કરે છે. દા.ત. અમેરીકાના અનેક જીલ્લાઓમાં નાગરિકોએ અફીણને રેફેરેન્ડ્મથી કાયદેસર કરી ગુન્હાખોરી અને પોલીસના ખર્ચા ઘટાડી દીધા.
.
ભારતમાં પોલીટીકલ સાયંસ વિષય ભણાવનારા કુબુદ્ધિજીવીઓ અમેરિકાના આગળ હોવા માટે ‘પોલીટકલ કલ્ચર’ નું કારણ આપે છે. આ ‘પોલીટકલ કલ્ચર’ની વાત હડહડતું જુઠાણું છે. આ કુબુદ્ધિજીવીઓને સચ્ચા કારણો (રા.ટુ.રિ., જ્યુરી, રેફેરેન્ડ્મ વગેરે) છુપાવવાના પૈસા મળે છે. એટલે તેઓ જવાબ તરીકે ‘પોલીટકલ કલ્ચર’નું જુઠાણું વિદ્યાર્થીઓને પધરાવી દે છે.
.
(B)અમેરિકા સાથે આપણે શું લેવા દેવા? – અંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં માત્ર એકજ સિધ્ધાંત છે – ‘મજબુત રાષ્ટ્ર નબળા રાષ્ટ્રને ખાય જશે, તેના ધર્મ/સંસ્કૃતિનો નાશ કરશે અને તેની પ્રજાને ગુલામ બનાવશે; ન દયા, ન અપવાદ’. આમ જો આપણે રા.ટુ.રિ. વગેરે કાયદાઓ નહિ લાવીએ, તો અમેરિકાની સરખામણીમાં આપણી નબળાઈ વધતી રહેશે. અને ગુલામી પણ વધતી જશે. માટે અમેરિકા સાથે આપણે લેવા દેવા છે. અને આ કાયદાઓ લાવવા જરૂરી છે.
.
(C) આપ મતદારોનો ટેકો કઈ રીતે સમાજને મદદ કરી શકે? -- ભાજપ / કોંગ્રેસ / RSS / AAP સંગઠનોએ હંમેશા રા.ટુ.રિ, જ્યુરી વગેરેનો વિરોધ કર્યો છે. અમે ૧૯૯૯થી ભારતમાં રા.ટુ.રિ વગેરે કાયદાઓ લાવવા નાગરીકોમાં પ્રચાર કરીએ છીએ. આ ચૂંટણીમાં મારા મુદ્દા છે :
.
(૧) રાઈટ ટુ રિકોલ મેયર, રા.ટુ.રિ કોર્પોરેટર --- જેથી કોર્પોરેશનનો વહીવટ સુધરે
.
(૨) રા.ટુ.રિ. શહેર શિક્ષણ અધિકારી -- જેથી મ્યુનીસીપાલીટી શાળાઓ સુધારે
.
(૩) એ.એમ.ટી.એસ. ચેયરમેન પર રા.ટુ.રી.– જેથી બસ સેવા સુધારે; બસોનો ઉપયોગ વધે; અને ટ્રાફિક ધટે
.
(૪) મ્યુનીસીપલ કર્મચારીઓ પર જ્યુરી સીસ્ટમ --- ૧૨ થી ૫૦ રેન્ડમ(લોટરી) થી આવેલ થયેલા નાગરીકો મ્યુનીસીપલ કર્મચારી પર થયેલ ફરિયાદમાં સજા નક્કી કરે અને તેની નોકરી ચાલુ રાખવી કે નહિ, તે પણ નક્કી કરે. આનાથી ભ્રષ્ટાચાર/ગેરશિસ્ત ઘટશે.
.
હવે ભારતમાં અનેક સારા નાના કાર્યકરો છે, જે ઉપાયો ગોતી રહ્યા છે. અને સારા ઉપાયો તેમની નજરમાં આવેતો તેનો અમલ માટે પ્રયાસ પણ કરે છે. હવે મને રા.ટુ.રિ. વગેરે મુદ્દાઓ ઉપર એપ્રિલ-૨૦૦૯ની ચુંટણીમાં અમદાવાદના ૭૩૦૦ નાગરીકોએ ટેકો આપ્યો હતો. અને એપ્રિલ-૨૦૧૫ની ચુંટણીમાં ૯૭૦૦ નાગરીકોએ ટેકો આપ્યો હતો. અને તેથી રા.ટુ.રી. વગેરે પ્રસ્તાવો પર ભારતના સેકડો કાર્યકરોની નજર પડી. અને અનેક રાજ્યોમાં કાર્યકરોએ રા.ટુ.રિ.નો પ્રચાર શરુ કર્યો. હવે જો મને વધુ હજારો નાગરીકોનો મત મળે, તો આ પ્રસ્તાવો પર ભારતની અનેક પાર્ટીના હજારો સારા કાર્યકરોની નજર જશે. અને તેથી ભારતના તમામ મોટા નેતાઓ પર આ કાયદાઓ લાવવા માટે તેમનીજ પાર્ટીના સારા કાર્યકરોનું દબાણ વધશે. અને આમ આ કાયદાઓ પસાર થવાની શક્યતા વધશે. ટુકમાં - તમારા મતદારોના ટેકાની સંખ્યા, ભારતના અનેક નાના કાર્યકરોનું ધ્યાન ખેંચે છે. આ માટે તમે મને ટેકો આપી, ભારતના અનેક કાર્યકારોનું ધ્યાન આ પ્રસ્તાવો તરફ ખેંચો, તેવી મારી વિનંતી છે.
.
(D) અન્ય મુદ્દાઓ ---
(૧) તમામ પાણીના કનેક્શનો પર મીટર મુકવા અને પાણી ૨૪ કલાક આપવું.
.
(૨) ન્યુરાણીપને ફરતા રેલ્વે ફાટકો, અન્ડરપાસ પોહળા કરવા; નવા ફાટકો,અન્ડરપાસ બનાવા
.
(૪)ગરીબ SC\ST\OBCના ટેકાથી અનામત ઘટી શકે તેવો કાયદો લાવવો. વિગતો માટે જુઓtinyurl.com\RcmReservation
.
(૬)ફૂટપાથ સુધરવા ; નડતર રૂપ પાથરણા\લારી દુર કરવા
.
(૭)તમામ રોડો પરનું પાર્કિંગ પેઈડ પાર્કિંગ કરી પાર્કિંગ સુધારવુ ; મ્યુનીસીપલીટીના તમામ ખાલી પ્લોટો ભાડે આપવા ; પાર્કિંગ અને ભાડાની ૬૭% આવક અમદાવાદના તમામ નાગરીકોમાં સમાન ભાગે વહેચાવી અને બાકીની ૩૩% આવક રોડ/પાર્કિંગ સુધરવા માટે વાપરવી.
.
(૮)BRTS ચાલુ રાખવી કે નહિ, તે માટે અમદાવાદના ૪૦ લાખ મતદારોનો SMSથી અભિપ્રાય ભેગો કરવો. .
.
(૯)ગોહત્યા, ભેળસેળના કેસોમાં જાહેરમાં નાર્કો-ટેસ્ટ કરવી. .
.
(૧૦) કુતરાઓ રોડ પરથી દુર કરી હોસ્ટેલમાં મુકવા
.
અનેક મુદ્દાઓ મેં ફેસબુક પર fb.com\MehtaRahulC અને tinyurl.com\RcmAmc પર આપ્યા છે. પણ મહત્વના મુદ્દા છે - રા.ટુ.રિ. કોર્પોરેટર અને રા.ટુ.રી મેયર. ક્મકે જ્યાં સુધી નાગરીકો પાસે કોર્પોરેટર\મેયર પાંચ વર્ષ પહેલા બદલવાની સત્તા નહિ આવે ત્યાં સુધી બધા મુદ્દાઓ પાણી વલોવવાની વાતો છે. તમે મતદારો મને ટેકો આપી વાત આ રા.ટુ.રી ની વાત આગળ વધારી શકો છો. જય હિન્દ
.
આ જાહેરાત કાપીને સાચવી રાખવી ; આની ઝેરોક્ષ સહુને આપાવી. ; આની જંબો ઝેરોક્ષ ચોંટાડવી

ad26, came on 18-nov-2015 , monday,, Gujarat Samachar, Ahmedabad edition, first page, size = over quarter page ; 18 cm wide * 34 cm tall (19-Nov-2015) No.2

November 19, 2015 No.2

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10153137161641922

ad26, came on 18-nov-2015 , monday,, Gujarat Samachar, Ahmedabad edition, first page, size = over quarter page ; 18 cm wide * 34 cm tall .
.
Topic of advt = election + RTR , JurySys etc

For mobile phones, for clearer versions, please see PDF athttps://www.facebook.com/groups/righttorecallparty/10153757073663103/
.
( ચુંટણીની જાહેરાત , પ્રકાશક: રાહુલ ચીમનભાઈ મહેતા )
રાઈટ ટુ રિકોલ પાર્ટી (નોંધણી બાકી)
.
રાણીપ વાર્ડના અને ઠકકર બાપાનગર વાર્ડના અપક્ષ ઉમેદવાર - રાહુલ ચીમનભાઈ મહેતા
.
અનેક મહત્વના રાજકીય મુદ્દાઓ પર વિડીઓ youtube.com\RightToRecallGroup પર જોવા વિનંતી છે
.
રાણીપ વાર્ડ ---- ૧૪. રાહુલ ચીમનભાઈ મહેતા ---- પ્રેશર કુકર
.
ઠકકર બાપાનગર વાર્ડ --- ૧૨. રાહુલ ચીમનભાઈ મહેતા ---- હાથબત્તી
.
મારા વિષે : ૪૭ વર્ષ , બી.ટેક., કોમ્પ્યુટર સાઈન્સ, આઇ.આઈ.ટી દિલ્હી ; એમ.એસ., રટગર્સ યુનીવર્સીટી, USA ;
BTech, IIT Delhi ; MS, Rutgers Univ, NJ, USA .
.
આ જાહેરાતના હેતુઓ છે :
(A) સહુ નાગરીકોને માહિતી આપવી કે કયા સારા કાયદાઓના અભાવે ભારત અમેરિકા કરતા પાછળ છે અને ભારત અનેક્ગણું નબળું છે?
(B) અમેરિકા સાથે આપણે શું લેવા દેવા?
(C) આપ મતદારોનો મને આપેલ ટેકો કઈ રીતે સમાજને મદદ કરી શકે?
(D) અન્ય મુદ્દાઓ
.
(A) કયા કાયદાઓના અભાવે ભારત અમેરિકા કરતા પાછળ છે ? ચાર કાયદાઓ છે-
(૧)રાઈટ ટુ રિકોલ
(૨)જયુરી સીસ્ટમ
(૩)મલ્ટી-ઇલેકશન- multi-election
(૪) રેફેરેન્ડ્મ- referendum
.
(૧) રાઈટ ટુ રિકોલ -- રા.ટુ.રિ. એટલેકે એવી પ્રક્રિયાઓ જેના દ્વારા નાગરીકો સાંસદ, પ્રધાનમંત્રી, ન્યાયાધીશ, પોલીસ કમિશ્નર વગેરેને કોઈપણ દિવસે બદલી શકે. અમેરિકામાં કોર્પોરેટર, મેયર, જીલ્લા ન્યાયાધીશ, પોલીસ કમિશ્નર, શિક્ષણ અધિકારી, ધારાસભ્ય, મુખ્યમંત્રી, હાઇકોર્ટ જજ વગેરે હોદ્દાઓ પર રા.ટુ.રિ. છે. દા.ત. - અમેરિકામાં ૧૯૭૬માં આર્ચી સીમ્સન નામે એક ન્યાયાધીશે બળાત્કારીઓને માત્ર ૬ માસની સજા કરી. તો ૪ મહિનામાં નાગરીકોએ તેને ‘રાઈટ ટુ રિકોલ જજ’ દ્વારા નોકરીમાંથી હાંકી કાઢ્યો. તે પછી અમેરિકામાં ન્યાયાધીશો બળાત્કારના કેસોમાં હળવી સજા નથી કરતા. આમ રા.ટુ.રી. થી ભ્રષ્ટાચાર / ડાંડાઈ ઘટે છે.
.
(૨) જયુરી સીસ્ટમ – અમેરિકામાં અનેક કેસોમાં ચુકાદો ન્યાયાધીશો નહીં, પણ લાખો નાગરીકોની યાદીમાંથી રેન્ડમ (લોટરી)થી લીધેલ ૧૨ સામાન્ય નાગરીકો યાને જ્યુરી આપે છે. અને દરેક કેસે જ્યુરી બદલાય છે. આથી અમેરિકાની અદાલતોમાં ચુકાદા આપનારાઓની વકીલો સાથેની સાંઠગાંઠની કે ચુકાદા આપનારાઓના સગાવાદની સમસ્યા નથી હોતી. ભારતમાં નાગરિકોને ન્યાયાધીશ-વકીલોની સાંઠગાંઠથી અને ન્યાયાધીશોના સગાવાદથી પૈસા/સમયનું પારાવાર નુકશાન થાય છે. અમેરિકામાં આ નુકશાન નહિવત છે.
.
(૩) મલ્ટી-ઇલેક્સન (multi-election) – અમેરિકામાં કોર્પોરેટર, મેયર, જીલ્લા ન્યાયાધીશ, શિક્ષણ અધિકારી, પોલીસ કમિશ્નર, ધારાસભ્ય, સીએમ, હાઇકોર્ટ જજ, લોકસભા/રાજસભા સાંસદ, પીએમ ને નાગરીકો સીધા ચૂંટે છે. આથી આ હોદ્દાધારીઓની સ્વાયત્તા વધારે છે. આથી તેમની કાર્યક્ષમતા વધારે છે. ભારતમાં નાગરીકો માત્ર ૩ જણા ચુંટે છે. અન્ય હોદ્દા પર નિમણુંકો છે. એટલે હોદ્દાધારીઓની સ્વાયત્તા નથી. અને તેમની કાર્યક્ષમતા ઓછી છે.
.
(૪) રેફેરેન્ડ્મ (referendum) – જીલ્લા/રાજ્ય સ્તરે જ્યારે પ્રતિનિધિઓ ખોટા કાયદાઓ બનાવે, તો અમેરિકામાં નાગરીકો રેફેરેન્ડ્મ દ્વારા તે કાયદાઓ રદ્દ કરી પોતાની રક્ષા કરે છે. દા.ત. અમેરીકાના અનેક જીલ્લાઓમાં નાગરિકોએ અફીણને રેફેરેન્ડ્મથી કાયદેસર કરી ગુન્હાખોરી અને પોલીસના ખર્ચા ઘટાડી દીધા.
.
ભારતમાં પોલીટીકલ સાયંસ વિષય ભણાવનારા કુબુદ્ધિજીવીઓ અમેરિકાના આગળ હોવા માટે ‘પોલીટકલ કલ્ચર’ નું કારણ આપે છે. આ ‘પોલીટકલ કલ્ચર’ની વાત હડહડતું જુઠાણું છે. આ કુબુદ્ધિજીવીઓને સચ્ચા કારણો (રા.ટુ.રિ., જ્યુરી, રેફેરેન્ડ્મ વગેરે) છુપાવવાના પૈસા મળે છે. એટલે તેઓ જવાબ તરીકે ‘પોલીટકલ કલ્ચર’નું જુઠાણું વિદ્યાર્થીઓને પધરાવી દે છે.
.
(B)અમેરિકા સાથે આપણે શું લેવા દેવા? – અંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં માત્ર એકજ સિધ્ધાંત છે – ‘મજબુત રાષ્ટ્ર નબળા રાષ્ટ્રને ખાય જશે, તેના ધર્મ/સંસ્કૃતિનો નાશ કરશે અને તેની પ્રજાને ગુલામ બનાવશે; ન દયા, ન અપવાદ’. આમ જો આપણે રા.ટુ.રિ. વગેરે કાયદાઓ નહિ લાવીએ, તો અમેરિકાની સરખામણીમાં આપણી નબળાઈ વધતી રહેશે. અને ગુલામી પણ વધતી જશે. માટે અમેરિકા સાથે આપણે લેવા દેવા છે. અને આ કાયદાઓ લાવવા જરૂરી છે.
.
(C) આપ મતદારોનો ટેકો કઈ રીતે સમાજને મદદ કરી શકે? -- ભાજપ / કોંગ્રેસ / RSS / AAP સંગઠનોએ હંમેશા રા.ટુ.રિ, જ્યુરી વગેરેનો વિરોધ કર્યો છે. અમે ૧૯૯૯થી ભારતમાં રા.ટુ.રિ વગેરે કાયદાઓ લાવવા નાગરીકોમાં પ્રચાર કરીએ છીએ. આ ચૂંટણીમાં મારા મુદ્દા છે :
.
(૧) રાઈટ ટુ રિકોલ મેયર, રા.ટુ.રિ કોર્પોરેટર --- જેથી કોર્પોરેશનનો વહીવટ સુધરે
.
(૨) રા.ટુ.રિ. શહેર શિક્ષણ અધિકારી -- જેથી મ્યુનીસીપાલીટી શાળાઓ સુધારે
.
(૩) એ.એમ.ટી.એસ. ચેયરમેન પર રા.ટુ.રી.– જેથી બસ સેવા સુધારે; બસોનો ઉપયોગ વધે; અને ટ્રાફિક ધટે
.
(૪) મ્યુનીસીપલ કર્મચારીઓ પર જ્યુરી સીસ્ટમ --- ૧૨ થી ૫૦ રેન્ડમ(લોટરી) થી આવેલ થયેલા નાગરીકો મ્યુનીસીપલ કર્મચારી પર થયેલ ફરિયાદમાં સજા નક્કી કરે અને તેની નોકરી ચાલુ રાખવી કે નહિ, તે પણ નક્કી કરે. આનાથી ભ્રષ્ટાચાર/ગેરશિસ્ત ઘટશે.
.
હવે ભારતમાં અનેક સારા નાના કાર્યકરો છે, જે ઉપાયો ગોતી રહ્યા છે. અને સારા ઉપાયો તેમની નજરમાં આવેતો તેનો અમલ માટે પ્રયાસ પણ કરે છે. હવે મને રા.ટુ.રિ. વગેરે મુદ્દાઓ ઉપર એપ્રિલ-૨૦૦૯ની ચુંટણીમાં અમદાવાદના ૭૩૦૦ નાગરીકોએ ટેકો આપ્યો હતો. અને એપ્રિલ-૨૦૧૫ની ચુંટણીમાં ૯૭૦૦ નાગરીકોએ ટેકો આપ્યો હતો. અને તેથી રા.ટુ.રી. વગેરે પ્રસ્તાવો પર ભારતના સેકડો કાર્યકરોની નજર પડી. અને અનેક રાજ્યોમાં કાર્યકરોએ રા.ટુ.રિ.નો પ્રચાર શરુ કર્યો. હવે જો મને વધુ હજારો નાગરીકોનો મત મળે, તો આ પ્રસ્તાવો પર ભારતની અનેક પાર્ટીના હજારો સારા કાર્યકરોની નજર જશે. અને તેથી ભારતના તમામ મોટા નેતાઓ પર આ કાયદાઓ લાવવા માટે તેમનીજ પાર્ટીના સારા કાર્યકરોનું દબાણ વધશે. અને આમ આ કાયદાઓ પસાર થવાની શક્યતા વધશે. ટુકમાં - તમારા મતદારોના ટેકાની સંખ્યા, ભારતના અનેક નાના કાર્યકરોનું ધ્યાન ખેંચે છે. આ માટે તમે મને ટેકો આપી, ભારતના અનેક કાર્યકારોનું ધ્યાન આ પ્રસ્તાવો તરફ ખેંચો, તેવી મારી વિનંતી છે.
.
(D) અન્ય મુદ્દાઓ ---
(૧) તમામ પાણીના કનેક્શનો પર મીટર મુકવા અને પાણી ૨૪ કલાક આપવું.
.
(૨) ન્યુરાણીપને ફરતા રેલ્વે ફાટકો, અન્ડરપાસ પોહળા કરવા; નવા ફાટકો,અન્ડરપાસ બનાવા
.
(૪)ગરીબ SC\ST\OBCના ટેકાથી અનામત ઘટી શકે તેવો કાયદો લાવવો. વિગતો માટે જુઓtinyurl.com\RcmReservation
.
(૬)ફૂટપાથ સુધરવા ; નડતર રૂપ પાથરણા\લારી દુર કરવા
.
(૭)તમામ રોડો પરનું પાર્કિંગ પેઈડ પાર્કિંગ કરી પાર્કિંગ સુધારવુ ; મ્યુનીસીપલીટીના તમામ ખાલી પ્લોટો ભાડે આપવા ; પાર્કિંગ અને ભાડાની ૬૭% આવક અમદાવાદના તમામ નાગરીકોમાં સમાન ભાગે વહેચાવી અને બાકીની ૩૩% આવક રોડ/પાર્કિંગ સુધરવા માટે વાપરવી.
.
(૮)BRTS ચાલુ રાખવી કે નહિ, તે માટે અમદાવાદના ૪૦ લાખ મતદારોનો SMSથી અભિપ્રાય ભેગો કરવો. .
.
(૯)ગોહત્યા, ભેળસેળના કેસોમાં જાહેરમાં નાર્કો-ટેસ્ટ કરવી. .
.
(૧૦) કુતરાઓ રોડ પરથી દુર કરી હોસ્ટેલમાં મુકવા
.
અનેક મુદ્દાઓ મેં ફેસબુક પર fb.com\MehtaRahulC અને tinyurl.com\RcmAmc પર આપ્યા છે. પણ મહત્વના મુદ્દા છે - રા.ટુ.રિ. કોર્પોરેટર અને રા.ટુ.રી મેયર. ક્મકે જ્યાં સુધી નાગરીકો પાસે કોર્પોરેટર\મેયર પાંચ વર્ષ પહેલા બદલવાની સત્તા નહિ આવે ત્યાં સુધી બધા મુદ્દાઓ પાણી વલોવવાની વાતો છે. તમે મતદારો મને ટેકો આપી વાત આ રા.ટુ.રી ની વાત આગળ વધારી શકો છો. જય હિન્દ
.
આ જાહેરાત કાપીને સાચવી રાખવી ; આની ઝેરોક્ષ સહુને આપાવી. ; આની જંબો ઝેરોક્ષ ચોંટાડવી