June 20, 2015
https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152857875431922
एक संभावित सकारात्मक कदम--- आयकर विभाग बिल्डर्स के पास खाली पड़े फ्लेट्स के संभावित किराये का 20% कर वसूल सकेगा ।
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'संभावित' इसीलिए, क्योंकि यह सम्भव है कि प्रधानमन्त्री या वित्त मंत्री बिल्डर्स और उद्योग पतियों से घूस लेकर इस क़ानून को लागू करने से पहले ही ठन्डे बस्ते में न पहुंचा दे । घूस लेने का संभावित तरीका यह हो सकता है कि, कहा जाए 'माफ़ कीजिये, मैं नकद राशि स्वीकार नही करता, अत: आप बिहार और बंगाल विधानसभा चुनावों में जीतने के लिए मेरी मदद करे, बदले में मैं इस प्रस्तावित क़ानून को रद्द कर दूंगा ।
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मौजूदा क़ानून के अनुसार खाली जमीनों पर कोई कर नही लिया जाता, तथा सोनिया, मोदी और केजरीवाल भविष्य में भी इस झोल को जारी रखने वाले है !!!
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यदि आम नागरिक के पास खाली फ्लेट है तो मौजूदा क़ानून के अनुसार उन पर कर लिया जाता है,किन्तु ऐसे खाली फ्लेट्स, जिनका मालिक बिल्डर है, कर मुक्त है ।
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अब मोदी साहेब आयकर के प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित कर रहे है, जिसके अनुसार बिल्डर के पास यदि खाली फ्लेट्स है तो बिल्डर को इन फ्लेट्स के संभावित किराए पर कर चुकाना होगा । संभावना है कि कर की यह दर 20-25% के आसपास रखी जायेगी ।
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लेकिन किसी फ्लेट का संभावित किराए का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा, यह अभी स्पष्ट नही है ।
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इस बारे में विवरण अभी आना बाकी है ।
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फैसला अच्छा है, लेकिन पर्याप्त नही है, क्योंकि खाली जमीनों पर करारोपण का कोई प्रस्ताव नही किया गया है । और सबसे बड़ा पेच यह छोड़ दिया गया है कि, 'पूर्ण निर्मित फ्लेट ही कर योग्य होगा जबकि निर्माणधीन फ्लेट पर कोई कर नही चुकाना होगा । फलस्वरूप बिल्डर कर बचाने के लिए फ्लेट को हमेशा निर्माणधीन अवस्था में ही दिखाएँगे ।
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हालांकि प्रथम दृष्ट्या यह सराहनीय कदम है, किन्तु यदि अंतिम मसौदे की ड्राफ्टिंग कमजोर कर दी गयी तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा ।
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देखते है, अंतिम मसौदे में क्या होता है ।
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एक संभावित सकारात्मक कदम--- आयकर विभाग बिल्डर्स के पास खाली पड़े फ्लेट्स के संभावित किराये का 20% कर वसूल सकेगा ।
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'संभावित' इसीलिए, क्योंकि यह सम्भव है कि प्रधानमन्त्री या वित्त मंत्री बिल्डर्स और उद्योग पतियों से घूस लेकर इस क़ानून को लागू करने से पहले ही ठन्डे बस्ते में न पहुंचा दे । घूस लेने का संभावित तरीका यह हो सकता है कि, कहा जाए 'माफ़ कीजिये, मैं नकद राशि स्वीकार नही करता, अत: आप बिहार और बंगाल विधानसभा चुनावों में जीतने के लिए मेरी मदद करे, बदले में मैं इस प्रस्तावित क़ानून को रद्द कर दूंगा ।
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मौजूदा क़ानून के अनुसार खाली जमीनों पर कोई कर नही लिया जाता, तथा सोनिया, मोदी और केजरीवाल भविष्य में भी इस झोल को जारी रखने वाले है !!!
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यदि आम नागरिक के पास खाली फ्लेट है तो मौजूदा क़ानून के अनुसार उन पर कर लिया जाता है,किन्तु ऐसे खाली फ्लेट्स, जिनका मालिक बिल्डर है, कर मुक्त है ।
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अब मोदी साहेब आयकर के प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित कर रहे है, जिसके अनुसार बिल्डर के पास यदि खाली फ्लेट्स है तो बिल्डर को इन फ्लेट्स के संभावित किराए पर कर चुकाना होगा । संभावना है कि कर की यह दर 20-25% के आसपास रखी जायेगी ।
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लेकिन किसी फ्लेट का संभावित किराए का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा, यह अभी स्पष्ट नही है ।
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इस बारे में विवरण अभी आना बाकी है ।
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फैसला अच्छा है, लेकिन पर्याप्त नही है, क्योंकि खाली जमीनों पर करारोपण का कोई प्रस्ताव नही किया गया है । और सबसे बड़ा पेच यह छोड़ दिया गया है कि, 'पूर्ण निर्मित फ्लेट ही कर योग्य होगा जबकि निर्माणधीन फ्लेट पर कोई कर नही चुकाना होगा । फलस्वरूप बिल्डर कर बचाने के लिए फ्लेट को हमेशा निर्माणधीन अवस्था में ही दिखाएँगे ।
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हालांकि प्रथम दृष्ट्या यह सराहनीय कदम है, किन्तु यदि अंतिम मसौदे की ड्राफ्टिंग कमजोर कर दी गयी तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा ।
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देखते है, अंतिम मसौदे में क्या होता है ।
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