January 05, 2016 No.1
https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10153217575931922
पठानकोट एयरबेस पर हमले जैसी घटनाओं को रोकने के लिए 'दीर्घकालीन' समाधान।
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खेद है कि, इस समस्या का कोई 'अल्पकालिक' समाधान नहीं है।
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समाधान के लिए हमारे प्रस्ताव इस प्रकार है :
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१) 'सभी पुरुष नागरिकों की पहचान से सम्बंधित विवरणों जैसे उँगलियों के निशान, छाया चित्र आदि के आधार पर उनकी आई डी बनायी जाए और इस आई डी नंबर को सार्वजनिक स्त्रोतों पर रखें, ताकि कोई भी व्यक्ति इनकी सत्यता की जांच कर सके'। साथ ही सभी पुरषो को एक मोबाईल फोन दिया जाए, जिसे वह हर समय अपने साथ रखेगा। इससे पुलिसकर्मी किसी अपंजीकृत गैर भारतीय व्यक्ति की पहचान कर सकेंगे। यह नीति किसी विज्ञान फंतासी का हिस्सा नहीं है, बल्कि इन्हे आज के समय में भी आसानी से लागू किया जा सकता है।
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२) सभी प्रकार के वाहनो में जीपीएस लोकेटर लगाए जाएँ तथा समय समय पर उनके सुचारू रूप से कार्य करने की जाँच हो। इससे ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि में प्रयोग किये जाने वाले वाहन को ट्रेक किया जा सके।
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३) पाकिस्तान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक, पर्यटन और खेल सम्बन्धो को रद्द किया जाए।
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४) प्रत्येक नागरिक को बन्दुक रखने की छूट देकर हथियारबंद नागरिक समाज की रचना की जाए।
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५) सत्र, उच्च तथा उच्चतम न्यायलय के जजो, प्रधानमन्त्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, पुलिस प्रमुख आदि को नौकरी से निकालने का अधिकार नागरिको को दिया जाए, खनिज से प्राप्त रॉयल्टी सीधे नागरिको के खाते में जमा की जाए तथा दंड देने की शक्ति नागरिको की ज्यूरी को दी जाए, इससे भारत में हथियारों के उत्पादन का विकास होगा।
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६) संपत्ति कर ( दत्त आयकर को संपत्ति कर में से घटाते हुए ) के लागू होने से जमीनो की कीमतें जमीन पर आ जायेगी जिससे हथियारों और उद्योगो की निर्माण इकाइयां लगाना आसान हो जाएगा।
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७) हथियारों के उत्पादन के लिए आवश्यक लाइसेंसिंग प्रक्रिया को समाप्त किया जाए, ताकि निजी क्षेत्र को हथियारों के निर्माण लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
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८) यदि हम स्वदेशी आधुनिक हथियारों का उत्पादन करके भारत की सेना को आत्मनिर्भर बना लेते है तो पाकिस्तान पर हमला करके उसके 5 टुकड़े किये जा सकते है। तब आतंकवाद भारत से तो कम से कम दूर ही रहेगा।
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इन सभी प्रक्रियाओ के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट्स इस लिंक पर देखे जा सकते है ---https://web.facebook.com/notes/pawan-kumar-jury/809761655808739
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लेकिन चूंकि इससे भारत में बांग्लादेशी घुसपेठियो को देश छोड़कर जाना होगा, नई घुसपैठ बंद हो जायेगी, जमीन की कीमतें कम होने से रईसो को घाटा होगा, उद्योग बढ़ने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के धंधे में कटौती होगी और हथियारों के निर्माण से अमेरिका की हथियार निर्मात्री कंपनियों को बेहद नुकसान उठाना होगा अत: सोनिया घांडी, मोदी साहेब और केजरीवाल जी इस क़ानून का विरोध कर रहे है। सोनिया-मोदी-केजरीवाल के अंधभग्त भी चूंकि देशभक्ति से ज्यादा नेता भक्ति में मानते है. अत: वे भी देश में स्वदेशी तकनीक का विकास करने और स्वदेशी हथियारों के उत्पादन के लिए आवश्यक इन कानूनो का विरोध कर रहे है।
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यदि आप इन कानूनी ड्राफ्ट्स का समर्थन करते है तो अपने सांसद को एसएमएस द्वारा आदेश भेजे कि इस कानूनो को गैजेट में प्रकाशित किया जाए।
https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10153217575931922
पठानकोट एयरबेस पर हमले जैसी घटनाओं को रोकने के लिए 'दीर्घकालीन' समाधान।
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खेद है कि, इस समस्या का कोई 'अल्पकालिक' समाधान नहीं है।
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समाधान के लिए हमारे प्रस्ताव इस प्रकार है :
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१) 'सभी पुरुष नागरिकों की पहचान से सम्बंधित विवरणों जैसे उँगलियों के निशान, छाया चित्र आदि के आधार पर उनकी आई डी बनायी जाए और इस आई डी नंबर को सार्वजनिक स्त्रोतों पर रखें, ताकि कोई भी व्यक्ति इनकी सत्यता की जांच कर सके'। साथ ही सभी पुरषो को एक मोबाईल फोन दिया जाए, जिसे वह हर समय अपने साथ रखेगा। इससे पुलिसकर्मी किसी अपंजीकृत गैर भारतीय व्यक्ति की पहचान कर सकेंगे। यह नीति किसी विज्ञान फंतासी का हिस्सा नहीं है, बल्कि इन्हे आज के समय में भी आसानी से लागू किया जा सकता है।
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२) सभी प्रकार के वाहनो में जीपीएस लोकेटर लगाए जाएँ तथा समय समय पर उनके सुचारू रूप से कार्य करने की जाँच हो। इससे ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि में प्रयोग किये जाने वाले वाहन को ट्रेक किया जा सके।
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३) पाकिस्तान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक, पर्यटन और खेल सम्बन्धो को रद्द किया जाए।
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४) प्रत्येक नागरिक को बन्दुक रखने की छूट देकर हथियारबंद नागरिक समाज की रचना की जाए।
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५) सत्र, उच्च तथा उच्चतम न्यायलय के जजो, प्रधानमन्त्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, पुलिस प्रमुख आदि को नौकरी से निकालने का अधिकार नागरिको को दिया जाए, खनिज से प्राप्त रॉयल्टी सीधे नागरिको के खाते में जमा की जाए तथा दंड देने की शक्ति नागरिको की ज्यूरी को दी जाए, इससे भारत में हथियारों के उत्पादन का विकास होगा।
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६) संपत्ति कर ( दत्त आयकर को संपत्ति कर में से घटाते हुए ) के लागू होने से जमीनो की कीमतें जमीन पर आ जायेगी जिससे हथियारों और उद्योगो की निर्माण इकाइयां लगाना आसान हो जाएगा।
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७) हथियारों के उत्पादन के लिए आवश्यक लाइसेंसिंग प्रक्रिया को समाप्त किया जाए, ताकि निजी क्षेत्र को हथियारों के निर्माण लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
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८) यदि हम स्वदेशी आधुनिक हथियारों का उत्पादन करके भारत की सेना को आत्मनिर्भर बना लेते है तो पाकिस्तान पर हमला करके उसके 5 टुकड़े किये जा सकते है। तब आतंकवाद भारत से तो कम से कम दूर ही रहेगा।
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इन सभी प्रक्रियाओ के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट्स इस लिंक पर देखे जा सकते है ---https://web.facebook.com/notes/pawan-kumar-jury/809761655808739
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लेकिन चूंकि इससे भारत में बांग्लादेशी घुसपेठियो को देश छोड़कर जाना होगा, नई घुसपैठ बंद हो जायेगी, जमीन की कीमतें कम होने से रईसो को घाटा होगा, उद्योग बढ़ने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के धंधे में कटौती होगी और हथियारों के निर्माण से अमेरिका की हथियार निर्मात्री कंपनियों को बेहद नुकसान उठाना होगा अत: सोनिया घांडी, मोदी साहेब और केजरीवाल जी इस क़ानून का विरोध कर रहे है। सोनिया-मोदी-केजरीवाल के अंधभग्त भी चूंकि देशभक्ति से ज्यादा नेता भक्ति में मानते है. अत: वे भी देश में स्वदेशी तकनीक का विकास करने और स्वदेशी हथियारों के उत्पादन के लिए आवश्यक इन कानूनो का विरोध कर रहे है।
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यदि आप इन कानूनी ड्राफ्ट्स का समर्थन करते है तो अपने सांसद को एसएमएस द्वारा आदेश भेजे कि इस कानूनो को गैजेट में प्रकाशित किया जाए।
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