Wednesday, March 2, 2016

कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा और बीजेपी के सांसद सैनी, दोनों का सार्वजनिक रूप से ज्यूरी द्वारा नार्को टेस्ट लिया जाना चाहिए। (28-Feb-2016) No.19

February 28, 2016 No.19

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10153311492516922

कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा और बीजेपी के सांसद सैनी, दोनों का सार्वजनिक रूप से ज्यूरी द्वारा नार्को टेस्ट लिया जाना चाहिए। ज्यूरी सदस्यों का चयन हरियाणा राज्य की मतदाता सूचियो से किया जाए तथा 25 से 55 वर्ष आयु वर्ग के 1500 सदस्यों का यह ज्यूरी मंडल तय करे कि इन पर आर्थिक दंड लगाया जाए, दंड दिया जाए या रिहा किया जाए।
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इसकी संभावनाएं है कि (ऐसी सिर्फ संभावनाएं है, निश्चय नहीं) 20 नागरिको की जान लेने, सैंकड़ो करोड़ की संपत्ति के स्वाहा होने और हजारो करोड़ का नुकसान करने वाले इस हिंसक दंगे में इन दोनो की तयशुदा भूमिका हो सकती है। इस आंदोलन के दंगे में परिवर्तित हो जाने के लिए दायी कारको में इनकी भूमिका संदिग्ध होने के पर्याप्त संकेत मौजूद है।
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समाधान ?
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मेरा प्रस्ताव है कि हरियाणा की मतदाता सूचियो से 25-55 आयुवर्ग के 1500 मतदाताओ का रेंडमली चयन किया जाए , और ये ज्यूरी शिकायतकर्ताओ और आरोपियों के बयानों की जांच करे। ज्यूरी यदि आवश्यक समझे तो इन दोनों आरोपियों का किसी चिकित्सकिय विशेषज्ञ के पर्यवेक्षण में सार्वजनिक नार्को टेस्ट लिया जाना चाहिए।
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यदि ज्यूरी सदस्यों का बहुमत यह निर्धारित करता है कि आरोपी निर्दोष है , तो ज्यूरी द्वारा इन्हे रिहा करने का आदेश किया जा सकता है और यदि ये दोषी पाये जाते है तो ज्यूरी इन्हे दंड दे सकती है। और यदि 67% इस नतीजे पर पहुँचते है कि 20 नागरिको की हत्या के जुर्म में इन्हे फांसी की सजा दी जानी चाहिए तो इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए नयी ज्यूरी बुलाई जानी चाहिए। और यदि नहीं ज्यूरी भी इन्हे मृत्यु दंड की सजा दे तो इन्हे फांसी दे दी जानी चाहिए।
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कार्यकर्ता कैसे भारत में ज्यूरी प्रक्रियाएं लागू करवा सकते है ? कृपया अपने सांसद को एसएमएस द्वारा आदेश भेजे कि, 'माननीय सांसद , मैं आपको आदेश करता हूँ कि इस लिंक में दर्ज कानूनी ड्राफ्ट को गैजेट में प्रकाशित किया जाए --www.facebook.com/pawan.jury/posts/809746209143617, md5 = 125871a72102fa44c976d56fbb2fab51 sha2 = b15789f8a5ca88130f40c7b6a864e04b1f99b47267dcefde9618a972d0c18762 "
ज्यूरी सिस्टम का कानूनी ड्राफ्ट उपरोक्त लिंक में दर्ज किया गया है। 

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