H301.012 ; राइट टू रिकॉल ग्रुप द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण क़ानून-ड्राफ्ट की सूची (1-Mar-2016) No.3

March 1, 2016 No.3

https://www.facebook.com/notes/pawan-jury/h301012-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%9F-%E0%A4%9F%E0%A5%82-%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%89%E0%A4%B2-%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%AA-%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3-%E0%A5%98%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%A1%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A5%80/894505550667682

H301.012 ; राइट टू रिकॉल ग्रुप द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण क़ानून-ड्राफ्ट की सूची

( राईट टू रिकॉल पार्टी का घोषणा पत्र - अध्याय - 12 : इस अध्याय का मूल अंग्रेजी संस्करण https://web.facebook.com/notes/10150423047981922 पर देखा जा सकता है ) . अध्याय . (12.1) पहली सरकारी अधिसूचना। . (12.2) अगली पांच महत्वपूर्ण सरकारी अधिसूचना। . (12.3) लोकतंत्र के प्रति सम्पूर्ण प्रतिबद्धता। . (12.4) कुछ छोटी मांगें। . (12.5) वे सरकारी अधिसूचनाए जिनकी मांग हम गरीबी से होने वाली मौतों को कम करने और बुजुर्ग लोगों की सहायता के लिए करते है। . (12.6) सेना में सुधार के लिए सरकारी अधिसूचनाए और कदम जिनकी मांग हम आम नागरिक करते है। . (12.7) पुलिस में सुधार के लिए सरकारी अधिसूचनाएं जिनकी मांग हम करते है। . (12.8) सरकारी अधिसूचनाएं जिनकी मांग हम न्यायालयों में सुधार लाने के लिए करते है। . (12.9) सरकारी अधिसूचनाएं जिनकी मांग हम सामान्य प्रशासन में सुधार लाने के लिए करते है। . (12.10) राईट टू रिकॉल ग्रुप के क़ानून-ड्राफ्ट। . (12.11) वे सरकारी अधिसूचनाएं जिनकी मांग हम कर लगाने/टैक्सेशन के तरीके में सुधार लाने के लिए करते है। . (12.12) वे सरकारी अधिसूचनाएं जिनकी मांग हम बांग्लाादेशियों की घुसपैठ कम करने के लिए करते है। . (12.13) वे सरकारी अधिसूचनाएं जिनकी मांग हम जम्मू-कश्मीर को बचाने के लिए करते है। . (12.14 ) वे सरकारी अधिसूचनाएं जिनकी मांग हम सिविल कानूनों में सुधार लाने के लिए करते है। . (12.15) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन और भारत को फिर से गुलाम बनाने को कम करने के लिए सरकारी अधिसूचनाऐं। . (12.16) अन्य भौतिक मांगें। . (12.17) अन्य संकेतात्मक मांगें। . (12.18) समीक्षा प्रश्न . (12.19) अभ्यास प्रश्न . ============

“गैजेट नोटिफिकेशन” का अर्थ भारतीय राजपत्र की सरकारी अधिसूचना होता है, अर्थात यह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री , कैबिनेट मंत्रियों द्वारा जारी किये गये आदेश होते है। जब तक कि कुछ जजों द्वारा उन्हें रद्द नहीं कर दिया जाता अधिकारियों और नागरिकों पर ये सरकारी अधिसूचनाए बाध्यकारी होती है। नीचे 120 सरकारी अधिसूचनाओं में से कुछ दी गई है जिनका प्रस्ताव राइट टू रिकॉल ग्रुप ने किया है। . ========== . (12.1) पहली सरकारी अधिसूचना। . पहली सरकारी अधिसूचना जिसका प्रस्ताव मैंने किया है, उसका नाम है जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत प्रणाली। यह इस प्रकार है –

• यदि नागरिक अनुरोध करें तो, कलेक्टर नागरिकों के एफिडेविट को नियत शुल्क लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों की वेबसाईट पर रखेगा।

• पटवारी नागरिकों को 3 रूपए का शुल्क लेकर किसी भी एफिडेविट पर हां –नहीं दर्ज करने की अनुमति देगा।

• हां-नहीं की गिनती प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों पर बाध्यकारी नहीं होगी। अर्थात प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों आदि को उन्हें मानना अनिवार्य नहीं है।

जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत प्रणाली राष्ट्रीय, राज्य के साथ-साथ नगर/जिला, तहसील, और ग्राम स्तरों पर भी प्रस्तावित की गई है। . ========== . (12.2) अगली पांच महत्वपूर्ण सरकारी अधिसूचनाऐं। . अगली पांच महत्वंपूर्ण सरकारी अधिसूचनाऐं जिनकी हम मांग करते है : . 1. नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी : ऐसी प्रक्रियाएं लागू करें जिससे खनिज से मिलने वाली रॉयल्टियां और सरकारी प्लॉटों से प्राप्त किरायों का एक तिहाई हिस्सा भारतीय सेना को जाए और इसका दो तिहाई हिस्सा भारतीय नागरिकों में बराबर बांटा जाए। मान लीजिये कि, जनवरी, 2008 के महीने में भारत सरकार के खनिज अयस्कों से और भारत सरकार के प्लॉटों के जमीन के किराए से 30,000 करोड़ रूपए वसूले गए। तो प्रस्तावित नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) प्रारूप के अनुसार 10,000 करोड़ रूपए सेना को जायेंगे और 100 करोड़ नागरिकों में से प्रत्येक नागरिक को 200 रूपए मिलेंगे। . प्रत्येक नागरिक का पोस्ट ऑफिस या भारतीय स्टेट बैंक में खाता अवश्य होगा, जहां से वह महीने में एक बार नकद पैसा ले सकेगा। यदि प्रत्येक नागरिक महीने में एक बार पैसा निकालने जाये तो भारत सरकार को 120,000 से ज्यादा क्लर्क की आवश्यकता नही पड़ेगी। वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 600,000 से अधिक क्लर्क है। इसलिए नागरिकों को खनिज अयस्कों की रॉयल्टी और जमीन का किराया बांटने में ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी। . 1. प्रजा अधीन राजा – पुलिस प्रमुख : ऐसे कानून लागू करें जिसके द्वारा नागरिक जिला पुलिस प्रमुख को बदल सके। 2. प्रजा अधीन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री : ऐसे कानून लागू करें जिसके द्वारा नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को बदल सके।

3. प्रजा अधीन – सुप्रीम-कोर्ट के प्रधान जज : ऐसी संवैधानिक सरकारी अधिसूचना लागू करें जिसके द्वारा यदि जरूरत पड़े तो सुप्रीम-कोर्ट के वर्तमान जजों के अनुमोदन से हम आम लोग सुप्रीम-कोर्ट के प्रधान जज को बदल सकें।

4. एक ऐसा कानून लागू करें जो गरीब अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की सहमति से आरक्षण घटाएं। . प्रजा अधीन -प्रधानमंत्री, प्रजा अधीन-मुख्यमंत्री, प्रजा अधीन–सुप्रीम-कोर्ट प्रधान जज आदि की संवैधानिक मान्यता : कुछ प्रमुख बुद्धिजीवी यह गलत प्रचार करते रहे हैं कि मांग संख्या 2-4 को लागू कराने का हमारा क़ानून-ड्राफ्ट असंवैधानिक है। यह सभी मिथ्या प्रचार है। जिन ड्राफ्टों का हमने प्रस्ताव किया है वे शत-प्रतिशत संवैधानिक है। . ========== . (12.3) लोकतंत्र के प्रति सम्पूर्ण प्रतिबद्धता। . हम एक व्यापक आन्दो्लन चलाने की कोशिश कर रहे है, जिसमें हम भारत के आम लोगों से कहेंगे कि वे जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत प्रणाली क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पर दबाव डालें। यदि ऐसा व्यापक आन्दोलन नहीं चल पाता है तो हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि जनता की आवाज के लिए व्यापक आन्दोलन खड़ा हो जाता है, और इस आन्दोंलन को यह सफलता मिल जाती है कि वह जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत प्रणाली की सरकारी अधिसूचना पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रधानमंत्री को बाध्य कर दें , तब हम प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर ऐसे 100-200 एफिडेविट दर्ज करवा देंगे जिसमें से प्रत्येक में एक सरकारी अधिसूचना का क़ानून-ड्राफ्ट होगा। इसके बाद हम नागरिकों से कहेंगे कि वे इन शपथपत्रों पर पटवारी के कार्यालय में जाकर हां दर्ज कर दें। . मैं नागरिकों पर इस बात के लिए जोर नहीं डालता कि वे इन सरकारी अधिसूचनाओं को पारित करवाने के लिए मुझे या मेरे आदमियों को सांसद बनाएं, ना ही मैं कभी इन कानूनों को पारित करवाने के लिए सांसदों, विधायकों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री से समर्थन का अनुरोध करुंगा। मैं किसी भी पार्टी के विधायकों और सांसदों को इन कानूनों में से किसी भी कानून, जिसका प्रस्ताव हम लोगों ने किया है, को लागू करवाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं इन कानूनों को लागू करवाने के लिए केवल नागरिकों से ही कहूंगा, सांसदों, विधायकों से नहीं। . प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसदों, और विधायकों से मेरा केवल एक ही अनुरोध है कि कृपया जनता की आवाज - पारदर्शी शिकायत प्रणाली क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर कर दें। . ========== . (12.4) कुछ छोटी मांगें। . 1. नागरिकों को राशन कार्ड की दुकान बदलने की अनुमति दें : यदि ऐसा हो जाता है तो कैरोसीन तेल की चोरी में कमी आएगी। 2. नागरिकों को गैस सिलेंडर की ऐजेंसी बदलने की अनुमति दें।

3. तीन लीटर और पांच लीटर के खाना पकाने की कुकिंग गैस के सिलेंडर बनाएं, ताकि गरीब लोग इसे खरीद सकें।

4. सिलेंडर गैस का शुल्क 1100 रूपए से घटाकर केवल इसकी लागत के बराबर कर दें।

5. उन प्रक्रियाओं को लागू करें जिनसे जिला शिक्षा अधिकारी, नगरपालिका आयुक्त, जिला पुलिस प्रमुख, राज्य परिवहन अध्यक्ष, नगरपालिका परिवहन अध्यक्ष आदि को नागरिक बदल सकें।

6. सभी नागरिकों को हथियार दें जिसकी मांग गांधीजी, सरदार पटेल और नेहरू ने वर्ष 1931 में की थी।

7. थिएटरों के सभी टिकटों पर एक-समान कर लागू करें। . =========== . (12.5) वे सरकारी अधिसूचनाए जिनकी मांग हम गरीबी से होने वाली मौतों को कम करने और बुजुर्ग लोगों की सहायता के लिए करते है। . 1. ऐसी प्रक्रियाओं को लागू करें ताकि हम नागरिकों को खनिज रॉयल्टी का दो तिहाई मिल सके।

2. ऐसी प्रक्रियाऐं लागू करें ताकि हम नागरिकों को आई आई एम ए प्लॉ ट, जे एन यू प्लॉट, सभी हवाई अड्डों के प्लॉट जैसी सभी सरकारी प्लॉटों से भूमि किराये का दो तिहाई मिल सके।

3. ऐसी प्रक्रियाऐं लागू करें जिनसे भारत के हम आम लोग भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख को बदल सकें।

4. 25 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति से ज्यादा सभी गैर-कृषि भूमि पर बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर सम्पत्ति कर लागू करें।

5. सीमा शुल्क/एक्साइज, वैट, बिक्री कर, सेवाकर, ऑक्ट्राय, जी एस टी आदि प्रतिगामी/रिग्रेसिव करों (रिग्रेसिव कर की अधिक जानकारी के लिए अध्याय 25.2 देखें ) को समाप्त करें।

6. जिनके कम बच्चे हैं उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन दें।

7. चौथा बच्चा होने पर जुर्माना लगाएं। और बहुत आगे चलकर तीसरा बच्चा होने पर जुर्माना लगाएं।

8. वृद्ध लोगों के लिए ज्यादा किराया और रॉयल्टी, वृद्ध लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था करे।

9. ऐसा कानून लागू करना कि सरकार जमीन केवल बोली लगाने के तरीके से दे न कि मंत्रियों के विवेकाधिकार पर छोड़ दे। . =========== . (12.6) सेना में सुधार के लिए सरकारी अधिसूचनाएं और कदम जिनकी मांग हम आम नागरिक करते है। . 1. ऐसी प्रक्रियाएं लागू करें ताकि सेना को खनिज रॉयल्टी का एक तिहाई हिस्सा मिले।

2. ऐसी प्रक्रियाएं लागू करें ताकि सेना को आई.आई.एम.ए प्लॉट, जे.एन.यू प्लॉट, अहमदाबाद हवाई अड्डे, मुंबई हवाई अड्डे के प्लॉट जैसी सभी सरकारी प्लॉटों से प्राप्त भूमि किराये का एक तिहाई मिले।

3. 25 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति से ज्यादा गैर-कृषि भूमि पर बाजार मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर सम्पत्ति कर लागू करें और इस निधि का उपयोग केवल सेना पर करें।

4. सैनिकों की संख्या 10 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दें।

5. सिपाहियों/सैनिकों के वेतन में 200 प्रतिशत की वृद्धि/बढ़ोत्तरी करें।

6. हथियारो का निर्माण बढ़ाएं, हथियार बनाने के लिए लाखों इंजिनियरों, मजदूरों की भर्ती करें।

7. सभी किशोरों/किशोरियों के लिए अनिवार्य हथियार चलाने की शिक्षा देना शुरू करें।

8. जैसा कि गांधीजी, सरदार पटेल, नेहरू आदि ने वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मांग की थी, हथियार रखने के अधिकार को मूलभूत अधिकार बनाएं और भारत के सभी नागरिकों के लिए हथियार रखना अनिवार्य कर दें।

9. 3000 किलो-टन का वायुमंडलीय परमाणु परीक्षण और चालीस परमाणु परीक्षण करें ताकि भारत चीन के समकक्ष आ जाए।

10. चीन के साथ बराबरी करने के लिए भारत के परमाणु हथियारो का भंडार बढ़ाएं।

11. सीमा शुल्क बढ़ाकर 300 प्रतिशत कर दें, सीमा शुल्क का एक तिहाई हिस्सा नागरिकों को दें (अतिरिक्त‍ नोट – मैंने प्रस्ताव किया है कि सीमा शुल्क‍ का 33 प्रतिशत सीधे नागरिकों को जाना चाहिए। यह व्यवस्था केवल सीमा शुल्क के लिए है। आयकर, सम्पत्ति कर अथवा अन्य आंतरिक करों के मामले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।) . =========== . (12.7) पुलिस में सुधार के लिए सरकारी अधिसूचनाएं जिनकी मांग हम करते है। . 1. ऐसी प्रक्रियाए लागू करें जिसके द्वारा हम आम लोग जिला पुलिस प्रमुख को बदल सकें।

2. राष्ट्रीय पहचान-पत्र प्रणाली लागू करें ताकि आरोपी आदि पर नजर रखने में पुलिसवालों को आसानी हो।

3. सभी पुलिस स्टेशनों और सभी पुलिस रिकार्डों का कम्युूटरीकरण करें। हरेक पुलिस वाले को कम्युटर दें।

4. पुलिस वालों पर जूरी प्रणालियां लागू करें ताकि जूरी सुनवाई का प्रयोग करके अयोग्य पुलिसवालों को नागरिक निष्कासित कर सकें।

5. 25 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति से ज्यादा गैर-कृषि भूमि पर बाजार मूल्य के 0.5 प्रतिशत का सम्पत्ति कर लागू करें और इस निधि का उपयोग केवल पुलिस, न्यायालयों आदि पर करें।

6. पुलिस वालों का वेतन 100 प्रतिशत बढ़ा दें, ऐसा भ्रष्टाचार घटने के बाद के कदम के रूप में करें।

7. पुलिस वालों की संख्या 15 लाख से बढ़ाकर 45 लाख कर दें।

8. पुलिस वालों की भर्ती लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा ( कोई साक्षात्कार नहीं) के जरिए करें और इस नियम का कड़ाई से पालन करें।

9. पुलिस वालों का स्थानांन्तरण , रैंडम आवंटन विधि (कोई विवेकाधिकार नहीं) का प्रयोग करके किया जाना चाहिए। . ========== . (12.8) सरकारी अधिसूचनाएं जिनकी मांग हम न्यायालयों में सुधार लाने के लिए करते है। . 1. किसी भी नागरिक को मतदाता पहचान पत्र दिखलाकर और 3 रूपए का शुल्क देकर पटवारी के कार्यालय में किसी जनहित याचिका पर हां/नहीं दर्ज करने की अनुमति दी जाए। यह हां/नहीं न्यायधीशो पर बाध्य कारी नहीं हो।

2. न्यायालय के सभी आदेश सरकारी वबसाईट पर प्रदर्शित किए जाएं।

3. सभी पक्षों को केस के बारे में डाक के सामान्य पते और नोटिसों के साथ-साथ सभी भाषाओं में ई-मेल, एस.एम.एस के माध्यंम से सूचना दी जाए।

4. ऐसी प्रक्रियाऐं लागू करें जिनसे भारत के हम आम लोग मुख्य न्यायधीश को बदल सकें। और ऐसी प्रक्रियाएं उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय में भी लागू की जाए।

5. जूरी आधारित प्रक्रियाएं लागू करें जिनका प्रयोग करके नागरिक स्थानीय अदालतों में कनिष्ठ जजों को निष्कासित कर सकें।

6. उच्चतम न्यायालय, उच्च‍ न्यायालय और निचली अदालतों में जज प्रणाली को हटाकर जूरी प्रणाली लागू करें ताकि आपसी भाई भतीजावाद (एक जज द्वारा दूसरे जज के रिश्तेदारों का पक्ष लेना) और जज, वकील और अपराधियों का आपराधिक गठबंधन खत्म हो सके।

7. उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला अदालतों के मुख्य न्यायधीश और चार वरिष्ठ जज का चुनाव किया जाए। अन्य सभी जजों की भर्ती केवल लिखित परीक्षा के द्वारा ही की जाए। और कोई साक्षात्कार न लिया जाए।

8. न्यायालयों द्वारा बुलावा/सम्मन, वारंट, मुकदमो अादि के अभिलेख ठीक से दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र प्रणाली लागू करें।

9. 25 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति से ज्यादा गैर-कृषि भूमि पर बाजार मूल्य के 0.5 प्रतिशत का सम्पत्ति कर लागू करें और इस निधि का उपयोग केवल पुलिस, न्यायालयों पर करें।

10. न्यायालयों की संख्या 16000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दें ताकि तीन करोड़ मुकद्मों का निपटारा 6 साल के अंदर किया जा सके।

11. न्यायधीशो के सभी स्थानान्तरण रैंडम आवंटन विधि का प्रयोग करके किया जाए। उच्चतम न्यायालय के मुख्य जज अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के विवेकाधिकार से नहीं।

12. कक्षा 6 से कानून की शिक्षा प्रारंभ कर दी जाए। (अथवा जब अभिभावक/माता-पिता कहें)

13. सभी वयस्क लोगों को भी कानून की शिक्षा दी जाए।

14. जब कभी भी कोई सुनवाई हो तो 20 नागरिकों का क्रमरहित/रैंडम चुनाव किया जाए। जिन्हें मुकदमें पर उपस्थित होना जरूरी होगा। (नागरिक समाज में न्यायालय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए) . =========== . (12.9) सरकारी अधिसूचनाएं जिनकी मांग हम सामान्य प्रशासन में सुधार लाने के लिए करते है। . 1. बहुमत द्वारा सुनवाई/फैसला : कोई भी व्यक्ति “बहुमत द्वारा सुनवाई/फैसला किए जाने से सहमत” होने के लिए जिला, राज्यो और राष्ट्रीय स्तर पर अपना पंजीकरण करा सकता है। और ये कानून उस चयन किए गए स्तर पर केवल इन्ही लोगों पर लागू होगा। ऐसे लोगों पर यदि जिले, राज्य और भारत के नागरिक मतदाताओं के 50 प्रतिशत से अधिक लोगों ने एक वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा और X रूपए का जुर्माने की सजा की मांग कर दी तो प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को वह सजा दे सकते है। यह कानून उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने अपना “बहुमत द्वारा सुनवाई किए जाने से सहमत” होने के लिए पंजीकृत नहीं कराया है। (अधिक विवरण/जानकारी के लिए आध्याय 27 देखें )

2. व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी/सूचना का रिकार्ड रखने के लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र प्रणाली लागू करें।

3. उन प्रक्रियाओं को लागू करें जिनका प्रयोग करके जिला शिक्षा अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्तर के 10 पदों, राज्य/जिला स्तर के 20 पदों से पदधारी अधिकारी को नागरिक निष्कासित कर सकें।

4. भर्ती लिखित परीक्षा के जरिए करें और इस नियम का कड़ाई से पालन करें।

5. सभी स्थानांन्तरण क्रमरहित चयन विधि का प्रयोग करके किया जाना चाहिए।

6. जूरी आधारित प्रक्रियाएं/सुनवाई लागू करें, जिनका प्रयोग करके नागरिक कनिष्ठ अधिकारियों को निष्कासित कर सकें (कृपया विस्तृत जानकारी के लिए गूगल पर कॉरोनर्स इनक्वेेस्ट देखें)

7. एक ठीक-ठीक भूमि रिकार्ड बनाएं और सभी बिक्री, पावर ऑफ एटॉर्नी के सभी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बना दें।

8. प्रत्येक सांसद, विधायक, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस) अधिकारियों, भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) अधिकारियों ,जजों, अनुदान-प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों के वरिष्ठ कर्मचारियों और उनके नजदीकी रिश्तेदारों की सम्पत्ति और आय के विवरण को सरकारी वेबसाइट पर डाल दें। उन प्रत्येक ट्रस्ट और कम्पनियों की संपत्ति और आय का खुलासा करें जिनमें सांसद, विधायक, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस) अधिकारियों, भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) अधिकारियों, जजों और उनके नजदीकी रिश्तेदार के सहयोगी अथवा भागीदार ट्रस्टी हों। . ============ . (12.10) राईट टू रिकॉल ग्रुप के क़ानून-ड्राफ्ट। . हमने निम्नलिखित पदों के लिए राइट टू रिकॉल की मांग की है और प्रस्ताव किया है। प्रत्येक प्रस्ताव एक भारतीय राजपत्र सरकारी अधिसूचना है, और यह शत-प्रतिशत संवैधानिक है। हमे किसी सवैधानिक संशोधन या सवैधानिक विधान बनाने की आवश्यकता नहीं है। . वे पद जिन पर राइट टू रिकॉल समूह ने राइट टू रिकॉल का प्रस्ताव किया है , इसकी मांग रखी है। 28 अप्रैल, 2010 की स्थिति के अनुसार (* का अर्थ है - नए पद)

1. प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, महापौर, जिला सरपंच, तहसील सरपंच, ग्राम सरपंच।

2. उच्चतम न्यायालय के मुख्य जज, उच्च न्यायलय मुख्य जज, जिला न्यायलय मुख्य जज।

3. उच्चतम न्यायलय के चार वरिष्ठ जज, उच्च न्यायलय के चार जज, चार वरिष्ठ जिला जज।

4. भारतीय जूरी प्रशासक (*), राज्य जूरी प्रशासक (*), जिला जूरी प्रशासक(*)

5. राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (*), राज्य भूमि किराया अधिकारी (*)

6. सांसद, विधायक, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, तहसील पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य।

7. गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य मुख्य लेखाकार, जिला लेखाकार।

8. अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक।

9. सालिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, सालिसिटर जनरल ऑफ स्टेट, राज्य महान्यायवादी, जिला मुख्य दण्डाधिकारी,

जिला सिविल अधिवक्ता।

10. अध्यक्ष- भारतीय चिकित्सा परिषद्, अध्यक्ष- राज्य चिकित्सा परिषद्।

11. गृह मंत्री-भारत, निदेशक- सी बी आई, गृह मंत्री- राज्य, निदेशक- सी आई डी, जिला पुलिस आयुक्त।

12. वित्त मंत्री- भारत, वित्त मंत्री- राज्य।

13. शिक्षामंत्री- भारत, राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक अधिकारी, शिक्षामंत्री- राज्य, राज्य पाठ्यपुस्तक अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी।

14. भारत स्वास्थ्य मंत्री, राज्य स्वास्थ्य मंत्री, जिला स्वास्थ्य अधिकारी।

15. अध्यक्ष- यूजीसी, विश्वविद्यालय- कुलपति, प्रधानाचार्य- वार्ड स्कूल।

16. कृषि मंत्री- भारत, कृषि राज्य मंत्री।

17. भारतीय सिविल आपूर्ति मंत्री, राज्य सीविल आपूर्ति मंत्री, जिला आपूर्ति अधिकारी।

18. भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार, राज्य मुख्य लेखा-परीक्षक, जिला मुख्य लेखा-परीक्षक।

19. नगर आयुक्त, मुख्य अधिकारी।

20. राष्ट्रीय ऊर्जा मंत्री, राज्य ऊर्जा मंत्री, जिला विद्युत -आपूर्ति अधिकारी।

21. अध्यक्ष- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , अध्यक्ष- केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड, राज्य कर संग्रहण अधिकारी, जिला कराधान अधिकारी।

22. रेल मंत्री, राज्य परिवहन मंत्री, नगर परिवहन अधिकारी।

23. दूरसंचार नियामक।

24. केन्द्रीय विद्युत नियामक, राज्य विद्युत नियामक।

25. केन्द्रीय संचार मंत्री, राज्य संचार मंत्री (*), जिला संचार केबल अधिकारी (*)

26. जिला जलापूर्ति अधिकारी।

27. केन्द्रीय चुनाव आयुक्त, राज्य चुनाव आयुक्त।

28. राष्ट्रीय पेट्रोलियम मंत्री, राज्य पेट्रोलियम मंत्री।

29. राष्ट्रीय कोयला मंत्री, राष्ट्रीय खनिज मंत्री, राज्य कोयला मंत्री, राज्य खनिज मंत्री।

30. अध्यक्ष- भारतीय पुरातत्वर सर्वेक्षण, अध्यक्ष- राज्य पुरातत्व‍ सर्वेक्षण।

31. अध्यक्ष- राष्ट्रीय इतिहास परिषद्, अध्यक्ष- राज्य इतिहास परिषद्।

32. अध्यक्ष- लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष- राज्य लोक सेवा आयोग।

33. अध्यक्ष- केन्द्रीय राज्य भर्ती बोर्ड, अध्यक्ष- राज्य भर्ती बोर्ड, जिला भर्ती बोर्ड अध्यक्ष।

34. अध्यक्ष- राष्ट्रीय महिला आयोग (महिला मतदातागण इन्हें बदल सकती है), अध्यक्ष- राज्य महिला आयोग, अध्यक्ष- जिला महिला आयोग।

35. अध्यक्ष- राष्ट्रीय दलित उत्पीड़न निवारण आयोग (दलित मतदाता गण इन्हें बदल सकते है), अध्यक्ष- राज्य दलित उत्पीड़न निवारण आयोग, अध्यक्ष- जिला दलित उत्पीड़न निवारण आयोग।

36. राष्ट्रीय पूर्ती आयुक्त, राज्य पूर्ती आयुक्त।

37. राष्ट्रीय वकील/बार परिषद्, अध्यक्ष- राज्य बार परिषद् अध्यक्ष, जिला बार परिषद् अध्यक्ष।

38. राष्ट्रीय लोकपाल, राज्य लोक आयुक्त, जिला लोक आयुक्त।

39. राष्ट्रीय सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, जिला सूचना आयुक्त।

40. राज्य- अपमिश्रण नियंत्रक अधिकारी, जिला अपमिश्रण नियंत्रक अधिकारी।

41. संपादक - राष्ट्रीय समाचारपत्र, संपादक- राज्य समाचारपत्र, संपादक- जिला समाचारपत्र।

42. संपादक - राष्ट्रीय महिला समाचारपत्र (महिला मतदाताओं द्वारा हटाया जा सकता है), संपादक- राज्य महिला समाचारपत्र (महिला मतदाताओं द्वारा हटाया जा सकता है), संपादक- जिला महिला समाचारपत्र (महिला मतदाताओं द्वारा हटाया जा सकता है)

43. अध्यक्ष - दूरदर्शन, अध्यक्ष- राज्य दूरदर्शन, अध्यक्ष- जिला चैनल।

44. अध्यक्ष - आकाशवाणी, अध्यक्ष- राज्य रेडियो चैनल, अध्यक्ष- जिला रेडियो चैनल।

45. अध्यक्ष - राष्ट्रीय पहचान पत्र (आई डी) प्रणाली, अध्यक्ष- राज्य पहचान पत्र प्रणाली।

46. अध्यक्ष - राष्ट्रीय भूमि अभिलेख प्रणाली, अध्यक्ष- राज्य भूमि अभिलेख प्रणाली, अध्यक्ष- जिला भूमि अभिलेख प्रणाली।

47. अध्यक्ष - लोक सभा, अध्यक्ष - राज्य सभा, अध्यक्ष - विधान सभा, अध्यक्ष - विधान परिषद्, अध्यक्ष - जिला पंचायत, अध्यक्ष - तहसील पंचायत।

48. अध्यक्ष - तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ,अध्यक्ष - हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, अध्यक्ष - राज्य पेट्रोल निगम।

यह सूची 7 मई, 2010 की तिथि के अनुसार है। यह सूची केवल बढ़ती ही है, घटती नहीं। . =========== . (12.11) वे सरकारी अधिसूचनाएं जिनकी मांग हम कर लगाने/टैक्सेशन के तरीके में सुधार लाने के लिए करते है। . 1. राष्ट्रीय पहचान-पत्र प्रणाली लागू करें ताकि सम्पत्ति, जमीन का स्वामित्व , आय और लेनदेन का रिकॉर्ड रखा जा सके।

2. एक सम्पत्ति कर प्रणाली लागू करें जिसमें 25 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति से ज्यादा गैर-कृषि भूमि पर बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत सम्पत्ति कर लागू किया जाए।

3. उत्पाद शुल्क/आबकारी/एक्साइज, जीएसटी, वैट, बिक्रीकर, सेवाकर, ऑक्ट्राय आदि प्रतिगामी/रिग्रेसिव करों (रिग्रेसिव कर की अधिक जानकारी के लिए अध्याय 25.2 देखें ) को समाप्त करें।

4. आयकर अधिनियम की धारा 80 जी और धारा 35 ए.सी भी समाप्त करें।

5. धार्मिक ट्रस्ट को प्रति वर्ष प्रति सदस्य पर 200 रूपए की छूट मिलेगी ; धार्मिक ट्रस्टों सहित सभी ट्रस्टो से कारपोरेट पर लगाई जाने वाली दर से आयकर, सम्पत्ति कर वसूला जाए।

6. नागरिक किसी भी आयकर संग्रहण करने के साथ-साथ छूट प्राप्ति के खण्डों की भी समीक्षा कर सकेंगे।

7. सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) को दिया जाने वाले सभी कर-लाभ समाप्त करें। . =========== . (12.12) वे सरकारी अधिसूचनाएं जिनकी मांग हम बांग्लाादेशियों की घुसपैठ कम करने के लिए करते है। . 1. राष्ट्रीय व्यक्तिगत पहचान पत्र प्रणाली एक वर्ष में ही लागू करें और उसके बाद नागरिक पहचान पत्र प्रणाली लागू करें।

2. ऐसे कानून लागू करें कि नियोक्ता को कर्मचारियों के व्यक्तिगत पहचान पत्र कि रिपोर्ट अवश्य करनी पड़े, और उन कर्मचारियों को दण्ड दें जो पहचान पत्र की रिपोर्ट नहीं करते/पहचानपत्र नहीं दिखलाते।

3. जूरी आधारित ट्रिब्यूनल लागू करें ताकि गैर कानूनी रहनेवाले बंग्लादेशियों को भारत से अथवा कम से कम पूर्वोत्तर से निष्कासित किया जा सके।

4. राष्ट्रीय पहचान पत्र प्रणाली, डीएनए के डाटा और जूरी आधारित ट्रिब्यूनल का उपयोग करते हुए “वंश वृक्ष” का उपयोग करके बंग्लादेशियों को निष्कासित करें। . =========== . (12.13) वे सरकारी अधिसूचनाएं जिनकी मांग हम जम्मू-कश्मीर को बचाने के लिए करते है। .

1. राष्ट्रीय स्तर के जनमत संग्रह जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग करके जम्मू-कश्मीर को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ मिला दें ताकि कश्मीर घाटी में संघर्ष पर नियंत्रण किया जा सके।

2. धारा 370 समाप्त करें।

3. देश के दूसरे हिस्सों के लोगों को जम्मू-कश्मीर में उद्योग प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित करें। . ========== . (12.14 ) वे सरकारी अधिसूचनाएं जिनकी मांग हम सिविल कानूनों में सुधार लाने के लिए करते है। .

1. दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं को तत्काल तलाक, भत्ता/एलिमनी और बच्चे पर हक मिले।

2. तलाकशुदा अथवा पति से अलग रह रही महिलाओं को सरकार द्वारा तत्काल किराए का घर मिले।

3. 498 ए, डी.वी.ए समाप्त करें।

4. सूदखोरों को कारावास भिजवाने के लिए प्रणाली लागू करें।

5. ऋण का भुगतान न करने के विवाद को सुलझाने के लिए प्रणाली लागू करें।

6. यदि किराएदार 300,000 रूपए से ज्यादा हर वर्ष कमा रहा हो तो किराया बढ़ाने कि अनुमति दें। . ============ . (12.15) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन और भारत को फिर से गुलाम बनाने को कम करने के लिए सरकारी अधिसूचनाऐं। . 1. “भारतीय नागरिकों के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी” (सी डबल्यू आई सी) के कम्पनी अधिनियम में एक संकल्पना लागू करना – यदि 'सी डबल्यू् आई सी' के रूप में चार्टर की गई कोई कम्पनी स्थापित की जाती है, तब भारत के केवल वैसे गैर-अप्रवासी भारतीय नागरिकों जो किसी दूसरे देश के निवासी नहीं हैं, वे इस कम्पनी में शेयरधारक बन सकते है।

2. केवल 'सी डबल्यू आई सी' ही केबल, दूरसंचार, रक्षा, खनन और ऐसे अन्य कार्य नीतिगत व्यवस्था कर सकते है।

3. केवल 'सी डबल्यू आई सी' कम्पनियां और भारतीय नागरिक ही जमीन के मालिक हो सकते है, अथवा जमीन को पांच वर्षों से अधिक की अवधि के लिए लीज पर जमीन और भवन दे सकते है।

4. दोहरी नागरिकता समाप्त करें। जिन लोगों ने भारतीय नागरिकता को लात मार दी है अथवा वे लोग जिनके पूर्वज भारतीय थे, उन्हें भारतीय नागरिकता का फिर से दावा करने के लिए 10 वर्ष की समय – सीमा दी जानी चाहिए। ऐसा तब से लागू होगा जब उन्होंने प्राप्त किए गए अन्य नागरिकताओं को लात मार दी हो। इस 10 वर्ष की समय सीमा छूट के बाद भारतीय नागरिकता फिर से प्राप्त करने का रास्ता उनके लिए हमेशा के लिए बन्द हो जाएगा।

5. प्रत्येक सरकारी कर्मचारी और उसके सभी संबंधियों की नागरिकता, निवास की स्थिति की सूचना इंटरनेट पर डाल दें ताकि नागरिक गण यह राय कायम कर सकें कि उस व्यक्ति को कितनी शक्ति/अधिकार दिए जाए।

6. उन सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस) अधिकारियों, भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) अधिकारियों, सांसदों, जजों आदि को निष्कासित कर दें जिन्होंने विदेशों में ग्रीन-कार्ड के लिए आवेदन किया है। . =========== . (12.16) अन्य भौतिक मांगें। . 1. सरकार किसी मंदिर, धर्म स्थान को नहीं चलाएगी। यदि मंदिर वर्तमान में सरकार के अधीन है तो सरकार उन्हें एक वर्ष के भीतर सामुदायिक ट्रस्ट को सौंप देगी।

2. सभी धर्मों के खिलाफ सभी तरह के अपमान रोकने के लिए भारतीय दण्ड् संहिता की धारा 205 ए लागू करें। इसमें एम एफ हुसैन के खिलाफ सुनवाई शामिल होगी और उनके खिलाफ भी, जिन्होंने मोहम्मद साहब की तस्वीर बनाई।

3. सरकारी कॉलेजों में ज्योतिष-विज्ञान के पाठ्यक्रम को रद्द करें। निजी कॉलेज इसे जारी रख सकते है।

4. दवाओं में केवल प्रक्रिया विधि के पेटेन्ट को ही अनुमति दें। . =========== . (12.17) अन्य संकेतात्मक मांगें। . हमारी 100-120 मांगों में से अधिकांश मांगें भौतिक है और इसके अलावा हमारी निम्नलिखित संकेतात्मक मांगें है -

1. हम “जन गण मन“ पर प्रतिबंध लगाने का वायदा करते है, जिसे ब्रिटेन के राजा के स्वागत करने के लिए गाया गया था और इसमें इंगलैण्ड के राजा को “भारत भाग्य विधाता”अर्थात भगवान बताया गया है। यह गीत गुलामी की निशानी है और इसलिए हमें इस पर सभी सरकारी कार्यालयों में और समारोह में प्रतिबंध लगाएंगे। निजी पार्टियां इस गीत को गाने के लिए स्वतंत्र है।

2. रविन्द्र नाथ टैगोर की पश्चिम बंगाल के बाहर लगी सभी तस्वीरें आदि हटा दी जाएगी।

3. हम “वंदे मातरम” को राष्ट्रीय गीत बनाने का वायदा करते है।

4. सरकारी दस्तावेजों और रूपए पर श्री सुभाष चन्द्र बोस जी ,श्री उधम सिंह जी और श्री भगत सिंह जी की तस्वीरें लगाई जाएँ।

5. हम दो राष्ट्रीय अवकाश दिवस, श्री भगत सिंह जी और श्री सुभाष जी के जन्म दिवसों को बनाने का वायदा करते है।

6. जलसेना विद्रोह दिवस 18 फरवरी आजादी दिवस के रूप में मनाया जाएगा ना कि 15 अगस्त।

7. हम निम्नलिखित शहरों का नाम फिर से रखने का समर्थन करते हैं जैसे औरंगाबाद से बदलकर शंभाजी नगर आदि। सामान्यत: किसी अधर्मनिरपेक्ष और असहनशील राजा जैसे औरंगजेब आदि के नाम पर रखे गए किसी भी शहर का नाम दोबारा रखा जाएगा। इस मांग का हिन्दूत्व और इस्लाम विरोध से कोई लेना देना नहीं। यदि किसी शहर का नाम किसी सहनशील राजा जैसे अकबर अथवा दारा सिकोह के नाम पर रखा गया हो तो हम इसके खिलाफ नहीं है। लेकिन असहनशील राजाओं के नाम पर किसी शहर का नाम नहीं होना चाहिए।

8. हम नए शहरों का नाम भगत जी, आजाद, बिस्मिल्ला खान आदि क्रान्तिकारियों के नाम पर रखना चाहते है। . ============ . (12.18) समीक्षा प्रश्न . 1. आयकर अधिनियम की धारा 80 जी क्या है ? राइट टू रिकॉल ग्रुप इस धारा 80 जी का समर्थन करता है या विरोध ?

2. आई आई एम ए प्लॉटों से जमीन के किराया का कितना प्रतिशत हम राइट टू रिकॉल ग्रुप चाहते है कि, सेना को मिले ?

3. राइट टू रिकॉल ग्रुप द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार पुलिस और सेना की संख्या क्या होनी चाहिए ?

4. 'नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टीू' (एम आर सी एम) समूह न्यायधीशों की भर्ती में साक्षात्कार लिए जाने का समर्थन करता है या विरोध ?

5. 'नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी' (एम आर सी एम) समूह सेज के लिए दिए जाने वाले कर-लाभ का समर्थन क्यों नहीं करता है ?

6. 'नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी' (एम आर सी एम) समूह 498ए, डीवीए का समर्थन करता है या विरोध ?

7. क्या भारत में जन्में अमेरिकी नागरिक किसी “सी डबल्यू आई सी कम्प्नी” में शेयर खरीद सकते है, जैसा कि राइट टू रिकॉल समूह प्रस्ताव करता है ? . =========== . (12.19) अभ्यास प्रश्न .

1. कृपया इस पाठ का अनुवाद अपनी मातृभाषा में करें।