Thursday, July 30, 2015

Dear all those who support Indo-Pak cricket match (27-Jul-2015) No.2

July 27, 2015

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152935923226922

Dear all those who support Indo-Pak cricket match,
.
when should we schedule next cricket match with Pakistan?
.
I suggest --- asap ---- tomorrow itself.

2012 pix of NaMo / Paresh Raval watching Indo Pak cricket match (27-Jul-2015) No.1

July 27, 2015

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152935942551922&set=a.10150240895441922.326034.704201921&type=1

2012 pix of NaMo / Paresh Raval watching Indo Pak cricket match. 
.
When is next match with Pakistan?
.
2012 picture of Gujarat CM NaMo , his close friend Paresh Raval and BJP leader Amit Shah watching India Pakistan cricket match held at Ahmedabad .
.
Pls note that , back then Paresh Raval was only a close friend of NaMo , and not an MP. Paresh raval BJP MP in may-2014 because Paresh Raval had worked in movie OMG which insulted Hinduism.
.
===
.
Anyone knows when are we scheduling next Indo Pakistan.
.
Can NaMo-supporters ask NaMo to organaize cricket match between India and Pakistan ASAP?


Wednesday, July 29, 2015

old aug-2014 news --- BCCI confirmed cricket test series with Pakistan in Dubai to be held in dec-2015 (28-Jul-2015) No.6

July 28, 2015

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152938177136922

old aug-2014 news --- BCCI confirmed cricket test series with Pakistan in Dubai to be held in dec-2015
.
The test series was confirmed by BCCI in aug-2014 , full 2 months after NaMo became PM. And BCCI was ordered by NaMo to organize this test series. NaMo is defact head of BCCI , not officially though. Thats because --- (a) BCCI is dominated by BJP leaders who work as per NaMo's orders (b) PM has many ways to control BCCI
.
BCCI has NOT made any FORMAL cancellation of contract.
.
BCCI has only made a token annoucement that cricket match may get cancelled
.
NaMo supporters are ruinning from pillar to post explaining why India-Pak cricket matches MUST go on, no matter how many Indians are killed by Pakistanis. Worse, NaMo-supporters keep making fun of people like us, who propose complete trade / tourist ban with Pakistan , which will include ban on cricket (except world cup type matches wher not playing isnt option).
.
Lets see , when NaMo orders BCCI to play one more cricket match with Pakistan

I at RRG, had proposed complete trade / tourist ban with Pakisna, which includes banning cricket matches (except world cup type cases) . SoGa \ NaMo \ Arke has opposed such ban. (28-Jul-2015) No.5

July 28, 2015

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152938191686922

I at RRG, had proposed complete trade / tourist ban with Pakisna, which includes banning cricket matches (except world cup type cases) . SoGa \ NaMo \ Arke has opposed such ban.
.
since long, we at right to recall group, has been proposing complete ban on trade / tourism with Pakistan , which includes ban of cricket matches with Pakistan except in world cup type cases
.
Complete ban on tourist would mean -- no citizen of India can visit Pakistan at all, and vice versa. Only diplomats can go to and fro and that too ONLY in limisted areas like Delhi / Islamabad .
.
SoMoKe = SoGa \ NaMo \ Arke believe in talk talk and huggy - huggy and bhai-bhai relations with Pakistan and have opposed complete ban on trade and tourism with Pakistan
.
And SoMoKe-andbhagats have also opposed trade / tourism ban with Pakistan.
.
Pls order YOUR MP via SMS to ban trade / tourist relations with Pakistan

I would have supported ArKe if he had started new Newsmagazine and a TV-channel owned by Delhi State Govt (28-Jul-2015) No.4

July 28, 2015

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152938351571922

I would have supported ArKe if he had started new Newsmagazine and a TV-channel owned by Delhi State Govt. But ArKe's decision to give away Rs 500 crore to paidmedia is worse than corruption of congress \ BJP Ministers 
.
Cost paper + printing of 16 page newsmagazine is below Rs 3 and add distribution cost etc of another Rs 2 . Delhi has some 50 lakh families. So cost of printing 50 lakh copies will be below Rs 3 crore. One copy per week would cost Rs 150 crore per year. 
.
Cost of running a new TV channel is below Rs 50 crore / year.
.
So with Rs 500 crore , ArKe can run a new TV-channel owned by Delhi State Govt , and also run a weekly magazine.
.
And voters would pay to see the channel, and so the costs would be further less
.
But instead of all this, ArKe wants to pay paidmediamen , and that too Rs 500 out of Delhi's citizens money !!!
.
Basically ArKe will pay only those channels which also give him good news coverage !! IOW, it is no even one bit different from corruption of congress / bjp Ministers
.
=====
.
Solution I propose is that TRUE activists should focus on law-drafts and dump such fake Kalkies like SoMoKe

NaMo may order Indian Railway to allow Spain to build high speed railway between Mumbai - Kolkata (28-Jul-2015) No.3

July 28, 2015

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152938387201922



NaMo may order Indian Railway to allow Spain to build high speed railway between Mumbai - Kolkata !!!
.
NaMo is handing over one after another profitable passenger train and goods routes to assorted foreign companies such as Japanese , Chinese and now Spainish !!!
.
eg consider most profitable passanger route in India --- Mumbai-Ahmedabad route. NaMo is talking of giving that route away to Japanese. Once Japanese HSR comes, Ahmedabad - Mumbai shatabdi will be taken to dogs. So over half the Shatabdi passangers will be forced to move to Japanese HSR trains. (HSR = High Speed Railways )
.
Next , NaMo is handing over Delhi-Mumbai goods train route aka DMIC to Japanese.
.
Next , NaMo is talking of handing over Banglaore-Hyderabad and Bangalore-Chennai routes to Chinese.
.
And now, if all that isnt enough --- NaMo may order Indian Railways to ask Spanish to conduct feasibility study of HSR between Mumbai - Kolkata !!!
.
When Spanish start Mumbai - Kolkata HSR , they will make sure that existing Duranto goes to dogs. and so over half the duranto passangers will be forced to take Spanish HSR.
.
There is no great magic in how such trains will be profitable. The Japanese \ Chinese \ Spanish companies will be allowed to own stations . So they will serve food which will be at least as expensive as airport food. The companies will be also allowed to run Hotels and Malls . And that will generate huge profits.
.
All in all, NaMo's decisions to handover all profitable passenger / goods traffic routes to foreign company owners is against Indian interest.
.
Solution?
.
Solution I propose is that we activists should force MPs to print law-drafts sych as Jury Sys, wealth tax, RTR District Police Chief, RTR judges etc so that industries improve. As industry improves, we can made "100% made in India, 100% made by Indians" HSR trains , just the way Chinese have done.
.
I would also request all TRUE activists to dump NaMo-andbhagats , because ALL NaMo andhbhagats are supporting NaMo's decision to handover key passanger / goods train route to MNC-owners
.
Also, SoGa \ ArKe are same on this issue. They too also support FDI in railways etc
.

Solution I , at Right to recall Group , propose to Pakistan problem (28-Jul-2015) No.2

July 28, 2015

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152938424121922

Solution I , at Right to recall Group , propose to Pakistan problem .
One solution , the solution that NaMo is perusing , is to handover economy of India to USA . I oppose this solution.
.
The solution I at RRG propose is ---
.
1. There are NO shortcuts and there is NO solution less than 5 years long (except handover economy to USA).
.
2. Print law-drafts like JurySys , RTR judges , RTR District Police Chief , Wealth tax, TCP , remove VAT / GST etc 
,
3. Allow all citizens of India to keep guns,
.
4. Delicence weapon manufacturing
.
Above steps will enable India to improve general manufacturing and also enable India to improve weapon manufacturing.
.
Once weapon manufacturing improves, we can provide huge cache of weapons to separatists in pakistan , and divide Pakistan into 5 parts.
.
And with that, problem of Pakistan sponsored terrorism will end.
.
SoGa \ NaMo \ArKe insist on depending on weapons made by USa, France, Israel in India or outside India . That solution is fatal in long run/.
.
So I would request all activists to work to bring law-drafts such as JurySys , RTR , TCP. wealth tax etc in India. And pls dont waste time in SoMoKe-andhbhakti.

For a long time to come, there is NO way to protect Indian citizens from Pakistani terrorists attack --- the only thing we can do is (28-Jul-2015) No.1

July 28, 2015

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152938610831922

For a long time to come, there is NO way to protect Indian citizens from Pakistani terrorists attack --- the only thing we can do is
.
1. Kill 10 times more
.
2. Add strength so that we can divide pakistan into 5 parts , after which there will be TRUE peace
.
3. Inform citizens of India that thousands will die in terrorist attacks and lakhs and crores in coming wars , and so we need a good insurance / nominee system
.
4. Only after we have warred with Pakistan, and divided Pakistan into 5 parts,. will terrorists attacks stop. Till then, the attacks will keep coming and coming and coming ....
.
All in all, we have a long way to go.
.
The activists should have worked to inform these ugly facts to 85 crore voters ASAP, since 2011 , and 
.
Instead , activists wasted time in Janlokpal , and then SoMoKe-andhbhakti and slogan shouting and rallying.

इससे तो अच्छा है कि केजरीवाल दिल्ली सरकार का एक नया चेनल ही शुरू कर दें। (29-Jul-2015) No.5

July 29, 2015

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152939355136922

इससे तो अच्छा है कि केजरीवाल दिल्ली सरकार का एक नया चेनल ही शुरू कर दें।
.
नया चेनल शुरू करने में लगभग 50 करोड़ सालाना का खर्च है, जबकि केजरीवाल ने अपनी 'उपलब्धियों' और भावुक अपीलो के प्रचार पर 500 करोड़ फूंकना तय किया है। सरकार के पास खुद का चेनल होने से वे प्रचार भी ज्यादा कर पायेंगे और दर्शक संख्या बढ़ने पर सरकार को कमाई भी होने लगेगी। 
.
लेकिन केजरीवाल का लक्ष्य सिर्फ दिल्ली में अपनी योजनाओं का प्रचार करना भर नही है, बल्कि उन्हें पेड मिडिया को लाभ पहुंचाना है, ताकि मिडिया पूरे देश में प्रचार कर के उनका कद राष्ट्रव्यापी बना सके। केजरीवाल को मिडिया की ही पैदाइश है। अत: सत्ता में आकर केजरीवाल मिडिया को ओफ़िसियलि पैसा दे रहे है जससे भविष्य में भी उनको पेड मिडिया का समर्थन मिलता रहे।

We activists should force Namo to print law-draft, with or against his will, that State Govts can own TV-channel (29-Jul-2015) No.4

July 29, 2015

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152939393531922

We activists should force Namo to print law-draft, with or against his will, that State Govts can own TV-channel.
.
SoMoKe are sup[porting law-drafts , that allow private and even foreign companies to own new-channels.
.
We have BBC - puppet of British elitemen, running channel in India.
.
So I see no reason why State Govts should NOT be allowed to own and operate TV-channel.
.
With that, State and Central Govt should be forbidden from giving any penny to private TV-channels.
.
NaMo doles out 1000s of crores of rupees to private TV-channels in the name of Swachchh Bharat , Beti Bachao and other assorted nonsenses. The real reason was --- give money to private TV-channels so that they support NaMo but not showing corruption in Central Govt depts, such as Excise / IncomeTax depts, and BJP run State Govts.
.
NaMo has DD. He should put programs in DD. If his programs are good, people will watch them. 
.
Likewise, ArKe is giving Rs 500 crore / year to TV-channels so that he would get favorable coverage across India in all TV-channels
.
In less than Rs 50 crore / year, one can run a whole newschannel !!! And in less than Rs 150 crore, one can run weekly magazine with 50 lakh copies, one per family in Delhi State. But ArKe wants Rs 500 crore !!!
.
And Soorpankha Ghandy, and Manmohan Kaur .... lesser said better, They perfected the art of paying paidmediamen.
.
All in all, it is time activists FORCE SoMoKe against their wish and will to print law-drafts that Centra / State Govt can run their newspapers and TV-channels, but cannot give a penny to private newspapers and private TV-channels
.

On Pakistan issue, I see no pointing in criticizing SoMoKe any further, except that all three are timepass only (29-Jul-2015) No.3

July 29, 2015

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152939475796922

On Pakistan issue, I see no pointing in criticizing SoMoKe any further, except that all three are timepass only. What we activists should do is to focus on campaign to force SoMoKe to print law-drafts necessary to strengthen India.
.
Since 1998 , I at Right to Recall Group and many of my colleagues have tried to convince activists that
.
1. Pakistan, backed by USA, Saudi Arabia and China is a problem of the size second world war
.
2. Solution is NOT neta-andhbhakti , but law-drafts such as Jury System , DDMRCAM = MRCM , TCP, RTR , wealth tax, removing excise, removing VAT / service tax / GST etc.
.
But activists in 1998 insist on SoGa-andhbhakti and ABV-andhbhkati. And activists in 2011 insisted on Janlokpal-andhbhakti, Anna-andhbhakti, ArKe-andhbhakti, NaMo-andhbhakti etc etc
.
And finally, in 2013, most activists sadly decided that solution to Pakistan problem is SoMoKe-andhbhakti and since SoMoKe opposed JurySys , RTR , TCP, DDMRCAM etc, the andhbhagats also started opposing these law-drafts.
.
And in between, SomOke-andhbhagats started spreading myth that cricket matches between India and Pakistan will reduce the problem, and started promoting cricket between India aand Pakistan !!!
.
Now problem of Pakistan has grown bigger and bigger.
.
====
.
The ONLY plan SoMoKe have is to hand over Indian economy to USA, Japan, UK, France , China etc via FDI . And SoMoKe have hope that these countries, after taking over Indian economy will help India save India from Pakistan. Well, there will be nothing left worth saving.
.
ArKe wasted 3-5 years by telling lies that Janlokpal and ArKe-andhbhakti is sufficient, and there is no need for RTR , wealth tax, TCP, JurySys , MRCM etc. NaMo wasted 3 - 5 years by saying that NaMo-andhbhakti is sufficient and RTR , JurySys , MRCM etc must be opposed. Worse . NaMo even opposed law-drafts needed to remove govt control over temples !!! All in all, NaMo did give a less bad regime compared to Congress, but finally he only gave us a 14 month long timepass.
.
And as per Soorpankha Ghandy and Manmohan Kaur, lesser said better, It wasIMF \ WB which appointed PVNR \ MMS as PM \ FinMin in 1991 !!! Otherwise, Sharad Pawar was most powerful politician in Congress after Rajeev Gandhi, and Sharad Pawar was all set to become PM in 1991 after Rajeev Gandhi was assisinated. It was US elitemen who ordered Indian elitemen to install PVNR as PM and MMS and FinMin. And later, it was US elitemen who installed Soorpankha Ghandy . So nothing except FDI can be expected from these leaders.
.
=====
.
Now there is no point in criticizing SoMoKe any further , except that, other than FDI , FDI , FDI and more FDI , SoMoKe have no plan.
.
What we activists now IMO need to do is
.
1. Dump andhbhagats --- their slagan shouting and now e-slogan-shoting ob FB / twitter only adds to noise pollution and e-pollution and doesnt do any good.
.
2. To non-andbhagats, we should explain following law-drafts, in any order
.
(2a) , TCP
.
(2b) DDMRCAM
.
(2c) RTR-Police-Chief, RTR-judges, RTR-District-Edu-Officer
.
(2d) Wealth tax, remove service tax, remove vat / gst , remove excise
.
(2e) Automatic auctioning after land sale --- to reduce use of cash in land deals
.
(2f) JurySys , narcotest in public for serious crimes, like crimes against women, murder, high corruption, high tax evasion
.
(2g) law-drafts to remove govt control over temples
.
etc etc
.
(3) And then we should cite the FACT that SoMoKe are opposing these law-drafts because desi-videshi elitemen on whom SoMoKe depend, oppose these law-drafts.
.
(4) we should ask activists to convince voters to send orders to MPs via SMS , to print these law-drafts, and orders must contain SHA1-hash of these law-drafts.
.
(5) put SMS with SHA1 hash on their FB wall.
.
As more and more activists / voters send orders to MPs via SMS,the chances that law-drafts will get printed in Gazette , against the wish and will of SoMoKe and MPs , will increase.
.
And if these law-drafts get printed, then process towards REAL solution will begin. And hopefully, we will be able to wage a suucessful war against Pakistan , without help from USA.
.

A right to recall group activist --- Ashish Adesara (29-Jul-2015) No.2

July 29, 2015

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152939878126922

A right to recall group activist --- Ashish Adesara .
.
We at RRG are asking ALL citizens of India to take gun use training , as well collect information about all advanced weapons

मोदी साहेब मुंबई-कोलकाता रूट पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने का काम स्पेन को देने पर विचार कर रहे है (29-Jul-2015) No.1

July 29, 2015

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152939878306922
मोदी साहेब मुंबई-कोलकाता रूट पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने का काम स्पेन को देने पर विचार कर रहे है !!!
.
मोदी साहेब एक के बाद एक सभी महत्त्वपूर्ण रेल ट्रेक विदेशियों के हवाले कर रहे है। जापान और चीन के बाद अब यह तोहफा स्पेन को मिल सकता है !!!
.
मिसाल के लिए देश के कुछ सबसे मलाईदार रेल ट्रेक में से एक------ मुंबई-अहमदाबाद रूट मोदी साहेब जापानियों को दे रहे है। एक बार जब जापानी इस रूट पर अपनी हाई स्पीड ट्रेन ले आयेंगे, तो वे मंत्रियो और अधिकारियों को घूस देकर इसी रूट पर चलने वाली शताब्दी ट्रेन की हालत कुत्तो जैसी कर देंगे। जिससे शताब्दी के आधे से ज्यादा यात्रियों के पास जापानियो की ट्रेन में बैठने के सिवा कोई विकल्प नही बचेगा।
.
इतना ही नही, मोदी साहेब दिल्ली-मुंबई औद्योगिक माल ढुलाई रूट भी जापानियो को दे रहे है। अत: इस रूट पर निर्भर सभी इकाइयां माल ढुलाई के लिए जापानियो पर निर्भर हो जायेगी, और जापानी ही किराया तय करेंगे।
.
इतना भी काफी नही है, इसलिए बेंगलोर-हैदराबाद रूट भी मोदी साहेब चीनियो को देने की बातें कर रहे है।
.
और अब, मोदी साहेब रेलवे को यह आदेश दे सकते है कि, मुंबई-कोलकाता रूट स्पेन को दे देने के सम्बन्ध में अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करे।
.
जब स्पेनिश मुम्बई-कोलकाता रूट पर अपनी हाई स्पीड ट्रेन चलाएंगे, तो साथ में यह भी कोशिश करेंगे कि इसी रूट पर प्रतियोगी ट्रेन दुरंतो की हालत मवेशीखाने जैसी हो जाए। इससे दुरन्तो की यात्री संख्या घटेगी और स्पेनिश कम्पनी को मुनाफा होगा।
.
इन कम्पनियों को मुनाफा कमाने के लिए कोई जादूगरी नही दिखानी होगी, क्योंकि स्टेशन के निर्माण के साथ ही परिसर में होटल, मॉल और रेस्तरां भी इन्ही कम्पनियों के क्षेत्राधिकार में होंगे। खाने पीने की वस्तुओ के दाम एयरपोर्ट परिसर के समान हो जायेंगे, फलस्वरूप उन्हें भारी मुनाफा होगा।
.
जैसे जैसे इनके पाँव जमेंगे, वैसे वैसे ये कम्पनियां भारतीय रेल की हालत को और भी खस्ता बनाने के लिए कोशिश करेगी, ताकि एकाधिकार स्थापित किया जा सके। MNCs मोनोपोली स्थापित करने की पालिसी पर कार्य करती है, यह कोई छुपा हुआ तथ्य नही है।
.
जब कोक और पेप्सी देश में आयी तो कुछ ही वर्षो में थम्स अप, लिम्का और गोल्ड स्पॉट को उन्होंने मार्केट से आउट करके टेक ओवर कर लिया। लेकिन भारतीय थम्स अप नही है, भारत की जीवन रेखा है। इसे विदेशियों को थमाने से हम राष्ट्रीय संपत्ति से वंचित हो जायेंगे और परिवहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हमेशा के लिए खो देंगे।
.
इतना से भी पेट नही भरा इसलिए मोदी साहेब ने इन कम्पनियों से वादा किया है कि जो भी मुनाफा वे कमाने वाले है उनके बदले भारत सरकार उन्हें डॉलर का भुगतान करेगी। मतलब यदि आप इनकी ट्रेन में बैठने के लिए 2000 का टिकेट खरीद कर इन्हें 1200 रू का मुनाफा कमाने का अवसर देते है तो 1200÷60 = 20 डॉलर भारत सरकार का इन पर उधार रहा। जो कि हमें चुकाने होंगे।
.
सभी मोदी भगतो की बांछे इस फैसले पर खिली हुयी है। ये राष्ट्रवाद की कौनसी श्रेणी है, समझ से बाहर है।
.
उपाय
.
नागरिको को चाहिए कि वे अपने सांसदों को जूरी सिस्टम, वेल्थ टेक्स, राईट टू रिकाल पुलिस प्रमुख, राईट टू रिकाल जज और राईट टू रिकाल रेल मंत्री के क़ानूनो को गेजेट में छापने के लिए मजबूर करे, ताकि हम स्वदेशी तकनीक का विकास कर सके।स्वदेशी तकनीक और स्थानीय इकाइयों को सरक्षण देकर हम खुद ऐसी हाई स्पीड ट्रेने चला सकते है। जैसा कि चीन ने किया।
.
सभी नागरिको से अपील है कि मोदी साहेब के अंध भगतो को भाड़ में जाने दें, क्योंकि ये सभी देश के हितो के खिलाफ इन फैसलों का समर्थन कर रहे है, और अपने सांसद को sms द्वारा ऑर्डर भेज कर इन कानूनों को लागू करने के लिए कहे।
.
जहाँ तक सोनिया और केजरीवाल और उनके अंधभक्तो का प्रश्न है, ये भी रेलवे में FDI का समर्थन करते आये है, और कर रहे है।
.
SMs का नमूना कमेन्ट बॉक्स में देखे।
.

Sunday, July 26, 2015

Of the 5 ---Minister, babu , MP , engineer/doctor, judge , which is the LEAST useful i.e. most useless? (26-Jul-2015) No.2

July 26, 2015

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152933877181922

Of the 5 ---Minister, babu , MP , engineer/doctor, judge , which is the LEAST useful i.e. most useless?
.
Dear recallists,
.
Of the 5 ---Minister, babu , MP , engineer/doctor, judge , which is the LEAST useful i.e. most useless?
.
Consider all persons in Govt (minus Military / Police). They can be divided into 5 broad categories
.
1. Ministers --- who supervise engineers / Babu
.
2. Babu--- persons who run general administration
.
3. Engineer / doctor --- who do SPECIFIC technical tasks --- the category also includes technicians , slightly specialised labor etc. eg Railway engineers, construction supervisors
.
4. MP --- representative , such as MP, MLA, Corporator etc who dont have any specific task with them but do general task of representation
.
5. judges ---- they too dont have any specific technical task at hand but give rulings on disputes
.
=====
.
Of these 5 categories of pereons in Govt (Govt - Military - Police) , which IYO is least useful. Please write a full notes explaining your views

NaMo orders BJP-MP Shatrughana Sinha to sign Yakub Menon's mercy petition (26-Jul-2015) No.1

July 26, 2015

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152933889061922



NaMo orders BJP-MP Shatrughana Sinha to sign Yakub Menon's mercy petition !!!
.
Here is the proof that Shatrughna Sinha signed mercy petition for Yakub Menon ---
.
====
.
http://indiatoday.intoday.in/…/yakub-memon-ha…/1/454190.html
.
"Senior Bharatiya Janata Party leader Shatrughan Sinha and actor Naseeruddin Shah are among 40 eminent personalities who have signed a new mercy petition urging President Pranab Mukherjee to stay the execution of 1993 Mumbai serial blasts convict Yakub Abdul Razak Memon . Memon is scheduled to be executed on Thursday (30 July) as per the execution warrant issued by the TADA Court."
.
======
.
As per whether NaMo ordered BJP-MP Shatrughna Sinha to do so or not,NaMo controls each and every BJP MP. and if Shatrughna Sinha is NOT under NaMo's control, then please show me NaMo's tweet citing that BJP MP Shatrughna Sinha is NOT under his control anymore.
.
====
.
My take on Yakub Menon
.
We should hang terrorists ONLY after approval of 67% of at least 150 Jurors , and after narcotest in public., But this is POLICY statement, and NOT specific to this case, but specific to ALL cases.
.
As far as this Yakub Menon case goes, now there is NO time revision. So should be hanged ASAP. Nevertheless, a narcotest of Yakub Menon should be done in public so that names of politicians , IAS, IPS etc who helped Dawood may come out and some leads / evidences may be obtained
.
So IMO, no mercy petition etc should be admitted, and Yakub Menon should be hanged asap.
.
=====
.

American Exceptionalism ---- a theory that says USA is "unique" country and exception of many theories. , So dear recallists, pls google on American execmptionalism (27-Jul-2015) No.3

July 27, 2015

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152935254201922

American Exceptionalism ---- a theory that says USA is "unique" country and exception of many theories. , So dear recallists, pls google on American execmptionalism.
.
Pls see wikipage https://en.wikipedia.org/wiki/American_exceptionalism 
.
And pls also see http://www.washingtonpost.com/…/…/americanexceptionalism.htm .
.
====
/
American Exceptionalism a theory which says that USA is exception and unique. In many ways , it is true. eg USA today is no.1 is dozens of fields --- Sciences, Maths, Software, Hardware, Medicine, Weapons, Movies, Music etc. In fact, in some fields, such as weapons, medicine inventions, chip design ,software, movies it is more than rest of the word multiplied by 3 to 4 !!!
.
So why is it so?
.
This has been subject of debate since 1800s and more so in early 1900s . In 1920s and later , communist parties and socialist parties across world started gaining foothold. So much so, that in Germany, Communist Party and Socialist Party got over 50% votes (but they were separate parties and so Nazies got more seats). In Italy, Communist party once got over 20% votes and in Spain , it became so powerful that anti-communists had to use Military to suppress it. In UK too, where it was least powerful, it had support of over 5% of voters. 
.
But in USA, communist parties got not get even 2% of voters. There was NO suppression from US govt. The USG did do intense spying and survellience over US communist parties, but witch hunting and arrests were minimal, almost zero. And there were no executions and assisnations. Despite this, communist parties in USA got near zero foot hold.
.
And even during Great Depression during 1929-1933 , communit party got no support in USA
.
A debate started on why communists across Europe \ World on why communist and socialist parties arent getting foothold in USA. And from there , came the term "American Exceptionalism". What is ironical is that words "American Exceptionalism" was first used by Jossph Stalin !! Joseph Stalin was opposing the notion that :USA is exception" and so he used the words to oppose this idea.
.
=======
.
So please google more on this term and pls read article son this issue. And decide why USA is unique , exception etc 

नानावटी मामला और जूरी सिस्टम को भ्रष्ट लोगों ने क्यों समाप्त किया का सच (27-Jul-2015) No.2

July 27, 2015

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152935273406922



नानावटी मामला और जूरी सिस्टम को भ्रष्ट लोगों ने क्यों समाप्त किया का सच
=====================================
हमारे देश में 1959 के पूर्व एक कमजोर जूरी सिस्टम की न्यायप्रणाली थी | इस सिस्टम में निचली कोर्ट में क्रम रहित तरीके से 9 नागरिकों को चुना जाता जिले के वोटर सूची से और इन चुने हुए लोगों को जूरी सदस्य बोला जाता था और ये हर मामले के बाद बदले जाते थे | जज तय करता कि किस धारा के अंतर्गत मामला दर्ज होगा और जज ही तय करता था कि जूरी को कौनसे सबूत दिखाए जायें | जूरी को केवल और केवल दिखाए गए सबूत और दर्ज किये मामले के धारा के अंतर्गत दोषी या निर्दोष बोलना होता था | मतलब उस समय इस कमजोर जूरी सिस्टम में अधिकतर अधिकार जज के पास ही थे, न कि जूरी के पास |
ये जूरी सिस्टम कमजोर होने के बावजूद समाज और देश के लिए काफी लाभदायक था | सज़ा होने के डर से उस समय लोग मिलावट कम करते थे, हफ़्ता गिरी कम होती थी और कोर्ट-कचहरी में रिश्वतबाजी कम होती थी | लेकिन एक साजिश के अंतर्गत, नानावटी मामले का बहाना बनाकर इस प्रणाली को समाप्त किया गया |
नानावटी एक नौसैनिक अफसर था | उसने एक अंग्रेज से शादी की थी | उसे पता चला कि उसकी पत्नी और उसके मित्र, आहूजा के अवैध शारारिक सम्बन्ध हैं | गुस्से में उसने आहूजा को मार दिया और अपने आप को आत्म-समर्पण किया | इस मामले को गलत तरीके से मीडिया में पेश करके 1959 में भ्रष्ट जज और भ्रष्ट नेहरु ने इसको समाप्त कर दिया |
नानावटी मामले का बहाना बनाकर जूरी के विरुद्ध बोलने वालों को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि जज ने धारा 302 के साथ-साथ कम सजा वाली हत्या की धाराएं क्यों नहीं लगवाई जबकि नानावटी ने स्वयं कबूल किया था कि उसने आहूजा को मारा है ? क्योंकि यदि कम अपराध वाली धाराएं होती तो जूरी उन धाराओं के अंतर्गत कम सजा दे देते नानावटी को जो अहुजा के परिवार वाले और उनसे मिले भ्रष्ट जज और भ्रष्ट मीडिया वाले नहीं चाहते थे |
नानावटी मामला एक ऐसा मामला था जिसमें काफी राजनैतिक प्रभाव था | अहुजा के परिवार वालों ने जज आदि को खरीद कर नानावटी पर पूर्व-द्वेष के साथ अहुजा को मारने का आरोप लगाया | ये बात स्पष्ट थी कि नानावटी ने आहूजा को मारा है क्योंकि नानावटी ने स्वयं आत्म-समर्पण किया था | फिर भी, न तो वकीलों ने और न ही जज ने कम अपराध वाली धाराओं के अंतर्गत मुक़दमा चलवाया | सीधे 302 धारा पर ही मुक़दमा चला | क्योंकि आहूजा के परिवार वाले चाहते थे कि नानावती को अधिक से अधिक सजा हो और इसके लिए उन्होंने जज आदि पर प्रभाव डाला था |
लेकिन आहूजा के वकील ये पूरी तरह से साबित न कर सके कि नानावटी ने पूर्व-द्वेष से आहूजा को मारा है | इसीलिए, जूरी ने संदेह का लाभ देते हुए उसे छोड़ दिया और 302 धारा का दोषी नहीं माना | ये मुद्दा मीडिया ने भी नहीं उठाया था कि जूरी ने 302 के अंतर्गत नानावटी को निर्दोष माना है | इससे ये स्पष्ट होता है कि मीडिया को भी प्रभावित किया गया था जूरी के पक्ष में नहीं बोलने के लिए |
भ्रष्ट जज और नेताओं ने जज आदि का दोष छुपाने के लिए जूरी पर बिना कोई प्रमाण दिए इल्जाम लगा दिया | जूरी के किसी भी सदस्य ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया कि उसने मीडिया के प्रभाव में फैसला किया है | न ही कोई अध्ययन किया गया कि न्यायपालिका की कौनसा प्रक्रिया श्रेष्ट है |
जूरी उस समय भ्रष्ट जजों को अपना काला धंधा करने से रोकते थे | और कोई कारण समझ में नहीं आता, क्योंकि अपील में कोई जूरी नहीं थी और अक्सर अपील आदि आगे द्वारा ही प्रभावशाली लोग छूट जाते थे | अंत में नानावटी को नेहरू पर प्रभाव होने के कारण ही छूट मिली और इसपर किसी भी जज आदि ने आपत्ति नहीं उठाई क्योंकि वे जूरी के समाप्त किये जाने से भ्रष्ट जज नेताओं से प्रसन्न थे |
दूसरे देश जैसे हांगकांग के नागरिकों ने अपने यहाँ की कमजोर जूरी सिस्टम को सुधार दिया लेकिन हमारे देश में सिस्टम को सुधारने के बदले उसे समाप्त कर दिया गया जिससे न्याय प्रणाली और बुरी हो गयी | कृपया हमारे देश में नागरिक सशक्त जूरी सिस्टम कैसे ला सकते हैं, कृपया ये लिंक देखें – www.tinyurl.com/JuryNichliCourt

which college depts IYO should govt subsidize . Pls explain (27-Jul-2015) No.1

July 27, 2015

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152935405451922

which college depts IYO should govt subsidize . Pls explain
.
.IYO = In your opinion.
.
Please google on list of broad categories of depts colleges have.
.
Pls decide which deserve subsides and which dont IYO

Thursday, July 23, 2015

Why Jurors and NOT judges should "interpret" the law-drafts and the Constitution during a case (21-Jul-2015) No.4

July 21, 2015

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152922744431922



Why Jurors and NOT judges should "interpret" the law-drafts and the Constitution during a case
.
====
.
Many moons ago, there was a Sethji smile emoticon wealthy man) in a village. His most expensive possession was s diamond necklace worth Rs 9 crore.
.
One day, there were heavy rains in the village. The water level kept rising and rising. Everyone climbed on the roof of their houses. But water level still kept rising and reached the roofs. It became apparent that whole village would soon sink in rising waters.
.
The Sethji annouced loudly "oh God !!! if you stop the rain, I will sell my diamond necklace and donate all proceeds from necklace to the poor" !!
,
And suddenly , the rain stopped , and water receded.
.
Now Sethji was in fix. He didnt want to give away that much wealth. But he had to keep promise.
.
Next day Sethji said "I want to sell my necklace for Rs 100 and this copper plate for Rs 9 cror, and I want to sell both thing to same person at same time". Everyone said "why bother --- as long wealth gets donated we are all fine". A buyer came and said "see, I will but the necklace for Rs 9 crore and this copper plate has no value for me". But Sethji insisted that both things would be sold to same person for the stated price --- Rs 9 crore for the cooper plate and Rs 100 for the diamond necklace. Finally, buyer thought --- what difference does it make !!! And he bought the copper plate and paid Rs 9 crore and bought diamond necklace for Rs 100.
.
The Sethji then announced --- "see , I had promised that all money I get from selling diamond necklace will be donated to poor. But I got only Rs 100 from selling the diamond necklace. And Rs 9 crore has come from selling the copper plate. So I will donate this Rs 100 only to the poor !!!".
.
(copyright --- Acharya Rajneesh)
.
=======
.
So moral of the story is --- interpretation , application and execution of the clauses of the law-drafts are more important than mere statements written on piece of paper aka Constitution or law-drafts.
.
It is well known that compared to Jurors , the judges are far far more corrupt, nepotic, nexused,. promotion hungry, afraid of paidmedia, afraid of transfers / suspension etc and so they would try their best to twist the interpretation that will maximize their benefits and minimize his losses.
.
Now all Indian intellectuals = budheejeevis = disintellectuals = ku-budheejeevis are murtipujaks i.e. nyaya-murtipujaks. i.e. judge-worshippers. .
.
The Indian budheejeevi = intellectuals or ku-budheejeevies or dis-intellectuals claim that judges are "institution" and so judges can never be corrupt, nepotic, nexused, promotion-hungry, suspension-fearing, paidmedia-fearing etc etc. This is all nonsense. The disintelletuals have relatives in judiciary and so they peddle this nonsense.
.
So if judges are allowed to interprete , execute and apply the law, they will twist the interpretation to suit the interest of elitemen who sponsor the judges.
.
This was said long back, by Mahatma Thomas Jefferson . Mahatma Thomas Jefferson said " The Constitution on this hypothesis (*) is a mere thing of wax in the hands of the judiciary, which they may twist and shape into any form they please." --Thomas Jefferson , 1819
.
(*) - This hypothesis means --- Sipreme Court judges will be final authority in interpretation of constitution.
.
The full quote is "In denying the right [the Supreme Court usurps] of exclusively explaining the Constitution, I go further than [others] do, if I understand rightly [this] quotation from the Federalist of an opinion that 'the judiciary is the last resort in relation to the other departments of the government, but not in relation to the rights of the parties to the compact under which the judiciary is derived.' If this opinion be sound, then indeed is our Constitution a complete felo de se [act of suicide]. For intending to establish three departments, coordinate and independent, that they might check and balance one another, it has given, according to this opinion, to one of them alone the right to prescribe rules for the government of the others, and to that one, too, which is unelected by and independent of the nation. For experience has already shown that the impeachment it has provided is not even a scare-crow... The Constitution on this hypothesis is a mere thing of wax in the hands of the judiciary, which they may twist and shape into any form they please." --Thomas Jefferson 1819
.
===========
.
So in the Jury System law-draft I have proposed, the Jurirs and ONLY the Jurors interpret , apply and execute the law-draft as well as the Constitution.
.
If you want JurySys in India, then please send following URL to MP as order via SMS " Dear MP , I order you to print following law-draft in Gazette ----https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152258909086922 After sending the SMS, pls post SMS on twitter / FB.
.
To know why SMS to MP are must, and emails / tweets / FB without SMS are useless, pls see ---https://www.facebook.com/notes/10151190606916922

क्यों संविधान की व्याख्या तथा किसी मामले की सुनवाई का अधिकार नागरिको की ज्यूरी के पास होना चाहिए न कि जज जैसे कुछ मुट्ठी भर बौद्धिक लोगो के पास ? (21-Jul-2015) No.3

July 21, 2015

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152923247451922

क्यों संविधान की व्याख्या तथा किसी मामले की सुनवाई का अधिकार नागरिको की ज्यूरी के पास होना चाहिए न कि जज जैसे कुछ मुट्ठी भर बौद्धिक लोगो के पास ?

बहुत समय पहले की बात है, एक गाँव में एक सेठजी रहते थे। उनके पास एक बहुमूल्य रत्नजड़ित हार था जिसकी कीमत 9 करोड़ रूपये थी। 

एक बार उस गांंव में बहुत जोरो की वर्षा हुयी और पूरा गाँव जलमग्न हो गया। सभी लोग खुद को बचाने के लिए छतो पर चढ़ गए लेकिन पानी रूकने का नाम नही ले रहा था। लग रहा था की जल्दी ही सब कुछ पानी में डूब जाएगा। छतो पर चढ़ने के बाद ग्रामीणो के पास बचने का कोई उपाय नहीं बचा था और जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। सेठजी भी अपने प्राणो की रक्षा के लिए अपनी छत पर खड़े थे लेकिन उन्हें अपने प्राण आसन्न संकट में नजर आ रहे थे।

तभी सेठजी ने ऊँची आवाज में घोषणा की कि, 'हे ईश्वर, यदि मैं इस विपत्ति से बच जाता हूँ तो अपने सबसे कीमती रत्नजड़ित हार को बेच कर प्राप्त धन गरीबो में वितरित कर दूंगा। हे प्रभो मेरी रक्षा करो ' । 

दैवयोग से उसी समय बारिश रुक गयी और पानी उतरने लगा। 

अब सेठजी पेशोपेश में थे। क्योंकि वे एक तरफ अपने हार को खोना नहीं चाहते थे लेकिन उन्हें अपना वचन भी निभाना था।

उन्होंने एक युक्ति लगाई !!!!

अगले दिन सेठजी ने कहा कि मैं अपने रत्नजड़ित हार और एक ताम्बे की कटोरी को बेचना चाहता हूँ। सेठजी ने हार की कीमत 100 रूपये तथा कटोरी की कीमत 9 करोड़ रूपये निश्चित की। सेठजी ने कहा कि मैं ये दोनों वस्तुएं एक ही व्यक्ति को एक साथ ही बेचूंगा अत: जो भी इच्छुक हो इन्हे खरीद सकता है। एक व्यापारी ने कहा कि मैं इस हार के 100 रुपये देने को तैयार हूँ लेकिन मैं इस ताम्बे की कटोरी को नही खरीदना चाहता। इसलिए आप 100 रूपये लेकर मुझे ये हार बेच दो। किन्तु सेठजी ने कहा कि, सौदे की यह शर्त है कि तुम्हे दोनों वस्तुए खरीदनी होगी। तब कुछ सोचकर व्यापारी ने कहा कि, ठीक है मैं तुम्हे हार की कीमत 9 करोड़ देने को तैयार हूँ किन्तु तब भी मुझे कटोरी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सेठजी नहीं माने, उन्होंने कहा कि हार की कीमत 100 रुपया ही है अत: मैं इससे ज्यादा राशि नहीं ले सकता, ये कटोरी है जिसकी कीमत मैंने 9 करोड़ तय की है। व्यापारी जानता था कि उस हार की कीमत 9 करोड से कम कतई नहीं थी, अत: उसने उस दुर्लभ हार को प्राप्त करने के लिए सेठजी को 9 करोड़ कटोरी के और 100 रूपये हार के देकर दोनों वस्तुएं खरीद ली। 

तब सेठजी ने अपने वादे के मुताबिक़ हार की बिक्री से प्राप्त 100 रूपये की धनराशि का वितरण गरीबो में कर दिया, और ताम्बे की कटोरी से प्राप्त 9 करोड़ खुद के पास रख लिए। 

कहानी का सबक यह है कि सिर्फ कागज पर किसी विधि, क़ानून संविधान आदि को दर्ज करने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता जब तक कि परिस्थिति के अनुसार उसकी न्यायपूर्ण विवेचना नही की जाए। 

यह जानी हुयी बात है कि ज्यूरी सदस्यों की तुलना में जज ज़्यादा भ्रष्ट और भाई भतीजा वादी है। वे अपनी पदोन्नति, निलंबन और नियुक्ति के लिए विभिन्न राजनैतिक-धनिक गठजोड़ो और शक्ति पुंजो पर निर्भर करते है, अत: स्वाभाविक तौर पर कानूनो की तोड़ मरोड़ कर इस प्रकार व्याख्या करते है जिससे उन्हें होने वाले लाभ में इजाफा हो तथा वे नुक्सान से बचे रहे। 

लेकिन जैसा कि हम सब जानते है कि हमारे सभी बुद्धिजीवी जो कि असल में कुबुद्धिजीवी है, न्यायमूर्ति पूजक है अत: जजो का अनवरत रूप से स्तुतिगान करते है।

इनका दावा है कि भारत के जजो को किसी व्यक्ति के तौर पर नहीं बल्कि पवित्र 'संस्था' के तौर पर देखा जाना चाहिए अत: हमारे जज उपरोक्त दुर्बलताओं से मुक्त है। क्या बकवास तर्क है। असल में ये सभी कु-बुद्धिजीवी अंदरखाने जजो गठजोड़ बनाये हुए है इसलिए ये लोग ऐसी बेतुकी बातें जनता के दिमाग में डालते है, जिनका कोई सिर पैर नहीं। 

वे क़ानून की व्याख्या का अधिकार जजो के पास ही बनाये रखना चाहते है, ताकि यदि धनिक वर्ग जिन्होंने इन कु-बुद्धिजीवियों को पेड मिडिया में लिखने के लिए स्पोंसर किया है कभी किसी मामले में फंस जाता है तो वे जजो को प्रभावित करके आसानी से मामले को रफा दफा करवा सके। 

'कागज पर संविधान की परिकल्पना* एक मोम के टुकड़े की तरह है, जिसे अपने फायदे के लिए इच्छित आकार में ढ़ाला जा सकता है' ----- थॉमस जेफरसन 1819, अमेरिका के द्वितीय राष्ट्रपति तथा स्वतंत्रता सैनानी 
.
* यहां इस परिकल्पना का मतलब है कि संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों के हाथ में होगा !!!

हमारे जूरी सिस्टम के ड्राफ्ट में हमने यह प्रस्तावित किया है कि संविधान तथा क़ानून की व्याख्या का अधिकार सिर्फ नागरिको को दिया जाना चाहिए अन्य किसी को भी नहीं। 

यदि आप भारत में जूरी सिस्टम के लागू करवाने का समर्थन करते है तो अपने क्षेत्र के सांसद को इस सम्बन्ध में SMS द्वारा यह आदेश भेजे।

Dear MP , I order you to print following law-draft in Gazette ----https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152258909086922 After sending the SMS, pls post SMS on twitter / FB.

सांसद को भेजे जाने वाले आदेश का नमूना तथा सांसद को SMS द्वारा आदेश क्यों भेजे जाने चाहिए, यह जानने के लिए कॉमेंट बॉक्स में दर्ज़ लिंक को देखे। 

To know why SMS to MP are must, and emails / tweets / FB without SMS are useless, pls see --- https://www.facebook.com/notes/10151190606916922