हमें बहादुर शाह ज़फर द्वारा किये गए विकास कार्यो के लिए उनका शुक्र गुजार होना चाहिए (11-Sep-2015) No.6

September 11, 2015 No.6

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10153026533681922

हमें बहादुर शाह ज़फर द्वारा किये गए विकास कार्यो के लिए उनका शुक्र गुजार होना चाहिए !!!
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भारत के रेलवे स्टेशनों को सुधारने के लिए सोनिया-मोदी-केजरीवाल का फार्मूला यह है कि --------- सभी स्टेशन जापानी कम्पनियो के हवाले कर दो, वे इन्हे सुधार देंगे। 
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कृपया यह लिंक देखे :
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http://economictimes.indiatimes.com/…/articles…/48888314.cms
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भारत सरकार ने जापानी कम्पनियो से देश भर के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का समझौता किया है। जापानी कम्पनिया गले 5 वर्ष में इस प्रोजेक्ट पर 140 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी।
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कृपया पूरी खबर लिंक पर जाकर पढ़े। 
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फार्मूला यह है कि :
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यदि रेलवे में सुधार की आवश्यकता हो तो, इन्हे जापान के हवाले करो। 
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यदि भारत को आधुनिक हथियार बनाने की आवश्यकता है तो, भारत में हथियार बनाने का काम अमेरिका. ब्रिटेन और फ्रांस की कम्पनियो को दे दो।
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अगर हमें भारत में सिलिकॉन चिप बनाने है, तो अमेरिका (IBM) को बुला लो।
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सोनिया-मोदी-केजरीवाल का मानना है कि, इसी फार्मूले पर चलते हुए, शेष क्षेत्रो में भी विकास किया जा सकता है !!!
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इस फार्मूले के अनुसार हमें बहादुरशाह ज़फ़र और अन्य देशी राजाओ का शुक्र गुजार होना चाहिए, कि उन्होंने ईस्ट इण्डिया कंपनी से हमारे देश में रेल, डाक, भवन निर्माण आदि का विकास करवाया !!!
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लेकिन क्रांतिकारी इस विकास की महत्ता समझ नहीं पाये और उन्होंने क्रान्ति कर दी। सोनिया-मोदी-केजरीवाल के अंध भगत इस विकास का महत्त्व समझते है, अत: इस फार्मूले का स्वागत कर रहे है।
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समाधान ?
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सोनिया-मोदी-केजरीवाल के इन अंध भगतो को लोकसभा और राजयसभा में भी FDI की मांग करनी चाहिए। राजयसभा और लोकसभा की सभी सीटो की नीलामी की जाए, ताकि इन दोनों सदनों की अधिकतम सीटे अधिकृत रूप से विदेशियो के कब्ज़े में आ जाए। तब हम पूरे भारत में सही अर्थो में 'विकाआआआआस' कर सकेंगे। 
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जो लोग FDI का विरोध करते है उनके लिए प्रस्तावित समाधान यह है। 
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1. हमें अपने सांसदों पर राईट टू रिकॉल, ज्यूरी सिस्टम, टीसीपी जैसे कानूनो को गैजेट में प्रकाशित करने का दबाव बनाना चाहिए। इन कानूनो के लागू होने से भारत की स्वदेशी इकाइयां तकनिकी विकास कर सकेगी, अत: हमें FDI की कोई जरुरत नहीं रहेगी। 
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2. इन कानूनो के कानूनी ड्राफ्ट यहाँ देखे जा सकते है : 
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पारदर्शी शिकायत प्रणाली के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :
https://www.facebook.com/pawan.jury/posts/809753852476186
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ज्यूरी सिस्टम के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :
https://www.facebook.com/pawan.jury/posts/809746209143617?pnref=story
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सम्पूर्ण रूप से भारतीय नागरिको के स्वामित्व वाली कम्पनियों (WOIC) के लिए कानूनी ड्राफ्ट :
https://www.facebook.com/pawan.jury/posts/809743912477180?pnref=story
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राईट टू रिकाल जिला शिक्षा अधिकारी के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :
https://www.facebook.com/pawan.jury/posts/810067079111530?pnref=story