August 25, 2015
https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152995162941922
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Dear , All,
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Thos who want TCP, send following order to your MP via SMS --- "I order you to print http://tinyurl.com/PrintTCP draft in Gazette"
.
Dear MP,
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If you have received the internet link to this status via SMS from your voter, then it is order to you, to order PM to print the following DRAFT in Gazette, The Hindi is given below.
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== start of draft of the proposed TCP GN ===
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The draft of proposed Transparent Complaint Filing Gazette Notification
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1. [ order to Collector or his clerk ] The President hereby orders Collector that : if a woman voter or dalit voter or senior citizen voter or poor voter or farmer voter or ANY citizen-voter in his district submits a Right to Information application or complaint against corruption or any affidavit to the Collector and requests to be put on the website of Prime Minister, the Collector or his designated clerk will issue a serial number and put that affidavit on the website of the Prime Minister for a fee of Rs 20 per page.
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2. [ order to Talati, Patwari, Village Officer or his clerk ] The President orders Patwari that :
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(.2.1) if a woman voter or a dalit voter or a senior citizen voter or a poor voter or a farmer voter or ANY citizen-voter comes with voter ID, and specifies Yes-No on an RTI application, complaint or any affidavit submitted in cluase-1, the Patwari will enter his Yes-No on the PM’s website with his voter-ID and give a printed receipt for Rs 3 fee.
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(2.2) The Patwari will also allow citizen to change his Yes-No for Rs 3 fee.
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(2.3) The fee will be Re 1 for BPL card holder
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(2.4) The Collector may create a system of sending SMS feedback to the voter’
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(2.5) The Collector may create a system of taking finger-print and picture of the voter and putting it on the receipt
.
(2.6) The PM may create a system where by citizens can register YES/NO via ATM using ATM-cards for a fee of 50 paise
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(2.7) PM may add means to enable citizens to register YES/NO via SMS for 5 paise
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3. [note to all Citizens, Officers, Ministers, judges]
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(3.1) This TCP Gazette Notification is not a referendum procedure. The Yes-No count will not be a binding on PM, CMs, officers, judges etc. If over 37 crore women voters, dalit voters, senior citizen voters, poor voters, farmer voters or ANY 37 crore citizen-voters register Yes on a given affidavit, then the PM may or need not take necessary action on the RTI application affidavit ; or the PM may or need not resign. PM’s decision will be final.
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(3.2) Further, the Collector may design and propose a system to collect Yes-No in clause-2 over secured SMS, and implement that system after approval of PM.
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==== end of the proposed GN ====
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=========== Hindi equivalent , not exact translation , STARTS ====
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1 ( कलेक्टर अथवा उसका क्लर्क के लिए आदेश ) राष्ट्रपति कलक्टर को आदेश देता है कि: यदि एक महिला मतदाता या दलित मतदाता या वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या कोई भी नागरिक मतदाता अपने जिले में कोई सूचना का अधिकार आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है अथवा किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करता है या कलेक्टर को कोई शपथपत्र/एफिडेविट/हलफनामा देता है और प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर इसे डालने का अनुरोध करता है तो वह कलेक्टर या उसके द्वारा नामित क्लर्क एक सीरियल नंबर जारी करेगा और उस पत्र आदि को प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर 20 रूपए प्रति पेज/पृष्ठ का शुल्क लेकर डाल देगा।
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2. ( तलाटी, पटवारी, ग्राम अधिकारी/लेखपाल अथवा उसका क्लर्क के लिए आदेश)
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(2.1) राष्ट्रपति पटवारी को आदेश दें कि: यदि एक महिला मतदाता या दलित मतदाता या वरिष्ठ (बूढ़ा) नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या कोई भी नागरिक मतदाता अपने वोटर आईडी / मतदाता पहचान पत्र के साथ आये और सूचना का अधिकार आवेदन पत्र पर अपनी हाँ / ना दर्ज कराए अथवा धारा 1 में शिकायत अथवा कोई एफिडेविट/हलफनामा दर्ज कराए तब पटवारी प्रधानमंत्री जी वेबसाइट पर उसकी हाँ या ना उसके वोटर आई कार्ड (संख्या) के साथ दर्ज करे और 3 रूपए के शुल्क के बदले एक छपा हुआ (प्रिंटेड) रसीद दे। ।
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(2.2) पटवारी नागरिकों को यह अनुमति भी दे कि वे अपनी हाँ या ना 3 रूपए के शुल्क देकर बदल सकते हैं।
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(2.3) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले/बी पी एल कार्डधारकों के लिए शुल्क एक रूपए होगा।
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3. ( सभी नागरिकों, अधिकारियों, मंत्रियों के लिए सूचना )
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यह ‘जनता की आवाज`-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) कोई जनमत संग्रह प्रक्रिया नहीं है। हाँ या ना की यह गिनती प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारियों, जजों आदि के लिए कोई बाध्य / बंधनकारी नहीं होगा । यदि 37 करोड़ से अधिक महिला मतदाता, दलित मतदाता, वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या 37 करोड़ भारतीय मतदाताओं में से कोई भी नागरिक मतदाता किसी दिए गए एफिडेविट पर हाँ दर्ज करे, तब प्रधानमंत्री उस सूचना का अधिकार आवेदन पत्र के एफिडेविट पर आवश्यक कार्रवाई कर सकता है अथवा उसे ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है ; अथवा प्रधान मंत्री इस्तीफा दे भी सकता है या उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होगा।
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==== end of the proposed GN =====
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Thos who want TCP, send following order to your MP via SMS --- "I order you to print http://tinyurl.com/PrintTCP draft in Gazette"
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Dear MP,
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If you have received the internet link to this status via SMS from your voter, then it is order to you, to order PM to print the following DRAFT in Gazette, The Hindi is given below.
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== start of draft of the proposed TCP GN ===
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The draft of proposed Transparent Complaint Filing Gazette Notification
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1. [ order to Collector or his clerk ] The President hereby orders Collector that : if a woman voter or dalit voter or senior citizen voter or poor voter or farmer voter or ANY citizen-voter in his district submits a Right to Information application or complaint against corruption or any affidavit to the Collector and requests to be put on the website of Prime Minister, the Collector or his designated clerk will issue a serial number and put that affidavit on the website of the Prime Minister for a fee of Rs 20 per page.
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2. [ order to Talati, Patwari, Village Officer or his clerk ] The President orders Patwari that :
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(.2.1) if a woman voter or a dalit voter or a senior citizen voter or a poor voter or a farmer voter or ANY citizen-voter comes with voter ID, and specifies Yes-No on an RTI application, complaint or any affidavit submitted in cluase-1, the Patwari will enter his Yes-No on the PM’s website with his voter-ID and give a printed receipt for Rs 3 fee.
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(2.2) The Patwari will also allow citizen to change his Yes-No for Rs 3 fee.
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(2.3) The fee will be Re 1 for BPL card holder
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(2.4) The Collector may create a system of sending SMS feedback to the voter’
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(2.5) The Collector may create a system of taking finger-print and picture of the voter and putting it on the receipt
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(2.6) The PM may create a system where by citizens can register YES/NO via ATM using ATM-cards for a fee of 50 paise
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(2.7) PM may add means to enable citizens to register YES/NO via SMS for 5 paise
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3. [note to all Citizens, Officers, Ministers, judges]
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(3.1) This TCP Gazette Notification is not a referendum procedure. The Yes-No count will not be a binding on PM, CMs, officers, judges etc. If over 37 crore women voters, dalit voters, senior citizen voters, poor voters, farmer voters or ANY 37 crore citizen-voters register Yes on a given affidavit, then the PM may or need not take necessary action on the RTI application affidavit ; or the PM may or need not resign. PM’s decision will be final.
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(3.2) Further, the Collector may design and propose a system to collect Yes-No in clause-2 over secured SMS, and implement that system after approval of PM.
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==== end of the proposed GN ====
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=========== Hindi equivalent , not exact translation , STARTS ====
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1 ( कलेक्टर अथवा उसका क्लर्क के लिए आदेश ) राष्ट्रपति कलक्टर को आदेश देता है कि: यदि एक महिला मतदाता या दलित मतदाता या वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या कोई भी नागरिक मतदाता अपने जिले में कोई सूचना का अधिकार आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है अथवा किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करता है या कलेक्टर को कोई शपथपत्र/एफिडेविट/हलफनामा देता है और प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर इसे डालने का अनुरोध करता है तो वह कलेक्टर या उसके द्वारा नामित क्लर्क एक सीरियल नंबर जारी करेगा और उस पत्र आदि को प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर 20 रूपए प्रति पेज/पृष्ठ का शुल्क लेकर डाल देगा।
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2. ( तलाटी, पटवारी, ग्राम अधिकारी/लेखपाल अथवा उसका क्लर्क के लिए आदेश)
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(2.1) राष्ट्रपति पटवारी को आदेश दें कि: यदि एक महिला मतदाता या दलित मतदाता या वरिष्ठ (बूढ़ा) नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या कोई भी नागरिक मतदाता अपने वोटर आईडी / मतदाता पहचान पत्र के साथ आये और सूचना का अधिकार आवेदन पत्र पर अपनी हाँ / ना दर्ज कराए अथवा धारा 1 में शिकायत अथवा कोई एफिडेविट/हलफनामा दर्ज कराए तब पटवारी प्रधानमंत्री जी वेबसाइट पर उसकी हाँ या ना उसके वोटर आई कार्ड (संख्या) के साथ दर्ज करे और 3 रूपए के शुल्क के बदले एक छपा हुआ (प्रिंटेड) रसीद दे। ।
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(2.2) पटवारी नागरिकों को यह अनुमति भी दे कि वे अपनी हाँ या ना 3 रूपए के शुल्क देकर बदल सकते हैं।
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(2.3) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले/बी पी एल कार्डधारकों के लिए शुल्क एक रूपए होगा।
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3. ( सभी नागरिकों, अधिकारियों, मंत्रियों के लिए सूचना )
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यह ‘जनता की आवाज`-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) कोई जनमत संग्रह प्रक्रिया नहीं है। हाँ या ना की यह गिनती प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारियों, जजों आदि के लिए कोई बाध्य / बंधनकारी नहीं होगा । यदि 37 करोड़ से अधिक महिला मतदाता, दलित मतदाता, वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या 37 करोड़ भारतीय मतदाताओं में से कोई भी नागरिक मतदाता किसी दिए गए एफिडेविट पर हाँ दर्ज करे, तब प्रधानमंत्री उस सूचना का अधिकार आवेदन पत्र के एफिडेविट पर आवश्यक कार्रवाई कर सकता है अथवा उसे ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है ; अथवा प्रधान मंत्री इस्तीफा दे भी सकता है या उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होगा।
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==== end of the proposed GN =====
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